एक करोड़ लोग भारत आ गए तो कानून-व्यवस्था प्रभावित होगी

नई दिल्ली: सीएए अधिसूचना पर अपना हमला जारी रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि अगर एक करोड़ लोग नागरिकता लेने के लिए भारत आने का फैसला करते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी।

उन्होंने कहा, ''यह 1947 से भी बड़ा प्रवास होगा... कानून-व्यवस्था चरमरा जाएगी। बलात्कार और डकैती में वृद्धि हो सकती है, ”आप के राष्ट्रीय संयोजक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है। यह अधिनियम 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके नियमों को इस सप्ताह के शुरू में अधिसूचित किया गया था।

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा "गंदी वोट बैंक की राजनीति" खेल रही है क्योंकि वह लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले सीएए अधिसूचना लेकर आई है।

“देश पर 10 साल तक शासन करने के बाद, इन लोगों (भाजपा) को चुनाव से ठीक पहले सीएए के बारे में बात करनी पड़ रही है। अगर उन्होंने 10 साल में कुछ अच्छा काम किया होता तो शायद आज वे सीएए के बजाय अपने काम पर वोट मांग रहे होते.''

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा "वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने" में विफल रही है। “भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हमारे बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है, वे पाकिस्तान से लोगों को लाना चाहते हैं और उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास घर नहीं हैं, कई भारतीय बेघर हैं, लेकिन बीजेपी के लोग पाकिस्तान से लोगों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं और उन्हें घर देना चाहते हैं. वे हमारी नौकरियाँ अपने बच्चों को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तानी हमारे असली घरों में बस जाएँ,'' उन्होंने कहा।

केजरीवाल ने कहा कि देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है. “किसी के लिए भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है; महंगाई चरम पर है. दूसरी ओर, हमारे युवा रोजगार पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्हें पीटा जा रहा है।” उन्होंने कहा, ''ऐसी स्थिति में समाधान ढूंढने के बजाय सरकार सीएए के बारे में बात कर रही है.''

'गंदी राजनीति खेल रहे हैं'

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा "गंदी वोट बैंक की राजनीति" खेल रही है क्योंकि वह वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले नागरिकता अधिनियम अधिसूचना लेकर आई है।