वकील प्रति सुनवाई के लिए 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करें तो आम आदमी कैसे दे सकता है : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को प्रमुख अधिवक्ताओं द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक कानूनी फीस पर चिंता व्यक्त की, जिससे देश में गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए न्याय पहुंच से बाहर हो गया। "संसाधनवान लोग बड़े वकीलों का खर्च उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वकील हैं जिनकी फीस आम आदमी नहीं उठा सकता। अगर वे प्रति सुनवाई के लिए 10-15 लाख रुपये लेते हैं, तो एक आम आदमी कैसे भुगतान कर सकता है?" रिजिउ ने जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक को संबोधित करते हुए कहा।

कानून मंत्री ने यह भी कहा कि सोमवार, 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में 71 अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त कर दिया जाएगा। कानूनी सेवा बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सोशल मीडिया अभियान के एक वर्ग द्वारा व्यापक आलोचना पर टिप्पणी की, जो पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए भारी पड़ गए थे।

उन्होंने कहा, "यह बहुत चिंता का विषय है कि निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दो एससी न्यायाधीशों के खिलाफ अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था।" बीजेपी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि खरीद-फरोख्त के जरिए सरकारें बदली जा रही हैं. "देश में मौजूदा स्थिति बहुत गंभीर है। यह आश्चर्य की बात है कि मेरी सरकार कैसे बची।