चीन ने रोकी सप्लाई तो भारत बनेगा आत्मनिर्भर, पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। चीन द्वारा टनल बोरिंग मशीनों (TBM) के निर्यात पर नई पाबंदियां लगाने की तैयारी के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत महत्वपूर्ण तकनीक और औद्योगिक उपकरणों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। यदि चीन भारत को टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति नहीं करता है, तो देश इन मशीनों को स्वदेशी तकनीक से विकसित करेगा। गोयल ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण दूसरे देशों से अलग है और देश अपने रणनीतिक हितों से समझौता करके महत्वपूर्ण उपकरण हासिल करने के पक्ष में नहीं है।पीयूष गोयल ने मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में आयोजित यंग लीडर्स डिस्कोर्स फोरम को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने चीन के साथ व्यापारिक संबंधों, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, औद्योगिक आत्मनिर्भरता और घरेलू विनिर्माण को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर बात की।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि चीन टनल बोरिंग मशीनों की आपूर्ति रोकता है, तो भारत इन्हें देश में ही विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा।दरअसल, चीन ने 19 अक्टूबर 2026 को टनल बोरिंग मशीनों और उनसे जुड़े कुछ उपकरणों के निर्यात पर नए नियंत्रणों की घोषणा की थी। ये नियम 18 नवंबर 2026 से प्रभावी होने वाले हैं। नई व्यवस्था के तहत संबंधित उपकरणों के निर्यात के लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। इससे उन देशों की चिंता बढ़ गई है जो बड़ी सुरंग परियोजनाओं के लिए चीन में निर्मित मशीनों पर निर्भर हैं।

टनल बोरिंग मशीनें भूमिगत निर्माण परियोजनाओं में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका इस्तेमाल मेट्रो रेल सुरंगों, रेलवे लाइनों, सड़क सुरंगों, जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य बड़े बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यों में किया जाता है। ये विशाल मशीनें कठोर चट्टानों से लेकर नरम मिट्टी तक में सुरंग बनाने में सक्षम होती हैं।भारत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान मेट्रो रेल नेटवर्क, पर्वतीय रेलवे परियोजनाओं और भूमिगत परिवहन व्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अन्य शहरों में भूमिगत परिवहन परियोजनाओं के लिए अत्याधुनिक मशीनों की जरूरत पड़ती है।ऐसी स्थिति में यदि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति प्रभावित होती है, तो परियोजनाओं की लागत और समयसीमा पर असर पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि, चीन के नए नियम लागू होने के बाद भारतीय परियोजनाओं पर वास्तविक प्रभाव कितना पड़ेगा, यह लाइसेंस मिलने और उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी देश के साथ संबंध खराब करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आवश्यक औद्योगिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करेगा।

गोयल के मुताबिक, यदि व्यापार के रास्ते में नए अवरोध नहीं आते हैं तो भारत और चीन के संबंधों में सुधार की संभावनाएं बनी रहेंगी। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि सरकार एक तरफ चीन के साथ व्यापारिक संवाद जारी रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण तकनीक के लिए घरेलू विकल्प तैयार करने पर भी जोर दे रही है।पीयूष गोयल ने टनल बोरिंग मशीनों के अलावा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स पर भारत की निर्भरता का भी उल्लेख किया। इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, उन्नत मोटरों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और विभिन्न औद्योगिक तकनीकों में किया जाता है।उन्होंने बताया कि भारत के स्टार्टअप ऐसे मोटर विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिनमें रेयर अर्थ सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। गोयल के अनुसार, उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों के साथ बैठक कर उन्हें वैकल्पिक तकनीकों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था।केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कुछ भारतीय स्टार्टअप ने ऐसी मोटरों का उत्पादन शुरू किया है, जिनकी गुणवत्ता और दक्षता मौजूदा तकनीकों के बराबर है। हालांकि, इन तकनीकों के व्यापक औद्योगिक इस्तेमाल और उत्पादन क्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन महत्वपूर्ण होगा।भारत के लिए टनल बोरिंग मशीनों का स्वदेशी निर्माण इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देश आने वाले वर्षों में भूमिगत बुनियादी ढांचे के विकास पर बड़े पैमाने पर निवेश करने की योजना बना रहा है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी हाल में उद्योग जगत से टनल निर्माण उपकरणों के स्वदेशी विकास पर ध्यान देने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आने वाले पांच वर्षों में मेट्रो, जलविद्युत और अन्य परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों के निर्माण में लगभग सात से आठ लाख करोड़ रुपये तक निवेश की योजना है।विशेषज्ञों के अनुसार, यदि भारत आधुनिक टनल बोरिंग मशीनों का घरेलू स्तर पर निर्माण करने में सफल होता है, तो इससे आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही मशीनों के रखरखाव, मरम्मत और कलपुर्जों की आपूर्ति में भी घरेलू उद्योगों को अवसर मिलेंगे।टनल बोरिंग मशीन का निर्माण तकनीकी रूप से जटिल प्रक्रिया है। इसमें उच्च क्षमता वाली कटिंग प्रणाली, हाइड्रोलिक उपकरण, सेंसर, नियंत्रण प्रणाली और विशेष धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मजबूत औद्योगिक आपूर्ति शृंखला, अनुसंधान तथा परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीईएमएल भी टनल बोरिंग मशीनों के स्वदेशी विकास के लिए तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर काम कर चुकी है। कंपनी ने इस दिशा में प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए रुचि आमंत्रित करने संबंधी दस्तावेज जारी किया था।इससे संकेत मिलता है कि घरेलू निर्माण क्षमता विकसित करने के प्रयास केवल बयान तक सीमित नहीं हैं। हालांकि, पूर्ण रूप से स्वदेशी मशीन तैयार करने और उसे बड़े पैमाने पर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने में समय, निवेश और तकनीकी परीक्षण की आवश्यकता होगी।चीन के नए निर्यात नियंत्रणों ने एक बार फिर वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को सामने ला दिया है। महत्वपूर्ण मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति कुछ देशों तक सीमित होने से निर्माण परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।भारत सरकार की कोशिश ऐसे क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की है, जिनमें आयात पर अधिक निर्भरता बनी हुई है। टनल बोरिंग मशीनों के अलावा अन्य औद्योगिक उपकरणों और महत्वपूर्ण पुर्जों के निर्माण को भी बढ़ावा देने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है।

पीयूष गोयल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब वैश्विक व्यापार में तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और औद्योगिक उपकरणों की उपलब्धता रणनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। उनका संदेश है कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपने संसाधनों और तकनीकी क्षमता के दम पर विकल्प विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्वदेशी टनल बोरिंग मशीनों के विकास के लिए सरकार और भारतीय उद्योग किस तरह ठोस योजनाएं तैयार करते हैं। यदि इन प्रयासों को सफलता मिलती है, तो इसका लाभ न केवल निर्माण क्षेत्र, बल्कि देश की दीर्घकालिक औद्योगिक आत्मनिर्भरता को भी मिल सकता है।