मेन्यू में आया इडली-सांभर, बच्चों की थाली तक पहुंचने में उपकरणों की कमी बनी बाधा

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को इडली-सांभर परोसने की योजना निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। अगस्त में संशोधित भोजन मेन्यू जारी करते हुए संबंधित एजेंसियों को 24 अगस्त तक जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, स्कूल प्रतिनिधियों के अनुसार इडली तैयार करने के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से इसे नियमित भोजन में शामिल करने में परेशानी आ रही है।

सरकारी स्कूल प्रधानाचार्य संघ से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि उनके स्कूलों में अभी इडली-सांभर देना शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए रसोई में विशेष इंतजाम की जरूरत है। एक स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य के मुताबिक, विद्यार्थियों को अब भी पुराने मेन्यू के अनुसार आलू-पूरी, कढ़ी-चावल, हलवा और दलिया जैसे व्यंजन दिए जा रहे हैं। आरके पुरम के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी संशोधित मेन्यू लागू नहीं होने की बात कही। स्कूल प्रतिनिधियों का कहना है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए नया व्यंजन तैयार करने में उपकरण, सामग्री, कर्मचारियों और वितरण व्यवस्था के बीच समन्वय जरूरी है। 15 अक्टूबर तक सामने आई जानकारी में संशोधित मेन्यू के क्रियान्वयन पर शिक्षा निदेशालय की प्रतिक्रिया का इंतजार था।

शिक्षा निदेशालय ने पीएम-पोषण योजना के तहत छह दिन का संशोधित मेन्यू निर्धारित किया था। इसमें काले चने की ग्रेवी और मसली हुई सब्जियों के साथ पूरी, इडली-सांभर, छोले और सब्जियों के साथ चावल, छोले और सब्जियों के साथ पूरी, दाल-चावल तथा कढ़ी-चावल शामिल हैं। आदेश में अन्य बदलाव तत्काल लागू करने और इडली-सांभर की शुरुआत के लिए अधिकतम दो सप्ताह का समय दिया गया था। यह व्यवस्था शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत पीएम-पोषण योजना में शामिल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए थी। एजेंसियों को सामग्री और संचालन संबंधी जरूरतों के अनुसार अलग-अलग स्कूलों में एक ही दिन अलग स्वीकृत व्यंजन देने की छूट थी, लेकिन प्रत्येक स्कूल में छह दिन के पूरे मेन्यू का पालन जरूरी था। आदेश में क्षेत्रीय और जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुपालन की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई थी। भोजन की गुणवत्ता परखने के लिए निरीक्षण और नमूनों की जांच जारी रखने के साथ एजेंसियों से क्रियान्वयन पूरा होने के बाद अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई थी। मेन्यू, समयसीमा या गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन पर संबंधित नियमों और अनुबंध की शर्तों के तहत कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया था।