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"आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत की भविष्य की सहकारी यात्रा के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा": PM Modi

Rani Sahu
25 Nov 2024 12:28 PM GMT
आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत की भविष्य की सहकारी यात्रा के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा: PM Modi
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New Delhi नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन भारत की भविष्य की सहकारी यात्रा को आकार देने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जहां सहकारिताएं दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में काम करती हैं, वहीं भारत में वे देश की संस्कृति और जीवन शैली का एक आधारभूत हिस्सा हैं।
आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "यह सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। भारत में हम सहकारी आंदोलन का विस्तार कर रहे हैं। यह सम्मेलन भारत की भविष्य की सहकारी यात्रा के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। भारत के अनुभव वैश्विक सहकारी आंदोलन को नए उपकरण और 21वीं सदी की भावना प्रदान करेंगे। दुनिया के लिए, सहकारिता एक मॉडल है; भारत के लिए, वे हमारी संस्कृति और जीवन शैली की नींव हैं।" प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सहकारी समितियों की सफलता उनके सदस्यों के नैतिक विकास पर निर्भर करती है, क्योंकि नैतिकता ही मानवता को लाभ पहुंचाने वाले निर्णयों को प्रेरित करती है।
उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी कहा करते थे कि सहकारी समितियों की सफलता सदस्यों की संख्या पर नहीं बल्कि उनके नैतिक विकास पर निर्भर करती है। जब नैतिकता मौजूद होती है, तो मानवता के हित में सही निर्णय लिए जाते हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि इस तरह के समावेश को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र तेजी से विकास का अनुभव करेंगे। उन्होंने बताया कि
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार
ने सहकारी प्रबंधन में महिला निदेशकों को शामिल करने के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया है। उन्होंने कहा, "एक देश और समाज जो महिलाओं को अधिक भागीदारी प्रदान करता है, वह तेज गति से प्रगति करेगा। आज भारत में, यह महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का युग है। भारत के सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। हम सहकारी समितियों के प्रबंधन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और इस उद्देश्य से, हमने महिला निदेशकों को शामिल करना अनिवार्य बनाने के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया है।" सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, 2025 को समर्पित स्मारक डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया। (एएनआई)
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