रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा: जाने वाले CJI गवई

नई दिल्ली : भारत के जाने वाले चीफ जस्टिस (CJI) बी.आर. गवई, जो 23 नवंबर को देश के सबसे बड़े न्यायिक पद से हट रहे हैं, ने साफ कहा कि वे रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे।

मीडियाकर्मियों से बातचीत में, CJI गवई ने न्यायिक स्वतंत्रता, रिज़र्वेशन पॉलिसी, सोशल मीडिया और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय पर कई ज़रूरी बातें कहीं।

रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए, CJI गवई ने कहा कि वे अपने अगले कदम तय करने से पहले "10 दिन का आराम" करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि समाज सेवा उनकी ज़िंदगी का सेंटर बनी रहेगी।

उन्होंने कहा, "सामाजिक काम हमारे खून में है.. मेरा इरादा आदिवासी इलाकों में काम करने का है।"

रिज़र्वेशन फ्रेमवर्क में सुधार की वकालत करते हुए, CJI गवई ने SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर सिद्धांत को बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया ताकि यह पक्का हो सके कि अफरमेटिव एक्शन का फ़ायदा "उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें सच में इसकी ज़रूरत है"।

जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया और कहा कि यह मामला अब पार्लियामेंट के पास है।

यह पूछे जाने पर कि अगर किसी जज के घर पर कैश मिलता है तो क्या तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए या ऐसे मामलों में CJI की मंज़ूरी की ज़रूरत होती है, उन्होंने फिर से कमेंट करने से मना कर दिया।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैदा हो रही गड़बड़ियों पर चिंता जताते हुए, CJI ने कहा कि सोशल मीडिया न सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के लिए बल्कि सरकार के सभी अंगों के लिए "एक प्रॉब्लम" बन गया है।

CJI गवई ने कहा, "जो बातें हम कहते भी नहीं हैं, वे लिखी और दिखाई जाती हैं।"

उन्होंने कहा, "यह कहना सही नहीं है कि अगर आप सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं, तो आप एक इंडिपेंडेंट जज नहीं हैं," उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि सिर्फ़ इसलिए कि फैसला सरकार के पक्ष में है, जज की न्यूट्रैलिटी से समझौता हो जाता है।

राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास पेंडिंग बिलों के बारे में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय को साफ करते हुए, CJI गवई ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दो जजों की बेंच के किसी भी पहले के फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है।

उन्होंने कहा, "हमने पहले के फैसले को रद्द नहीं किया है। हमने सिर्फ यह साफ किया है कि भविष्य के लिए संवैधानिक स्थिति क्या होनी चाहिए।"

यह टिप्पणी औपचारिक बेंच की कार्यवाही के एक दिन बाद आई, जिसमें CJI गवई ने अपनी नई संविधान बेंच की राय में टॉप कोर्ट द्वारा "स्वदेशी व्याख्या" अपनाने पर ज़ोर दिया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस बात पर कि "फैसलों में भारतीयता की एक नई हवा बहने लगी है", CJI गवई ने शुक्रवार को कहा: "कल के फैसले में, हमने एक भी विदेशी फैसले का इस्तेमाल नहीं किया और हमने स्वदेशी व्याख्या का इस्तेमाल किया।"

केंद्र के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर एस-जी मेहता ने भारत के संवैधानिक ढांचे को अमेरिकी और ब्रिटिश सिस्टम से साफ तौर पर अलग करने के लिए बेंच की तारीफ की।

उन्होंने कहा, "आपने कहा कि हमारा अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस है, और जजमेंट ने सिर्फ़ 110 पेज में सब कुछ जवाब दे दिया। यह एक नई बात है। जजमेंट एक जजमेंट होना चाहिए, न कि लॉ रिव्यू के लिए कोई आर्टिकल।"