I-PAC रेड विवाद: सुप्रीम कोर्ट आज ED की अर्जी पर करेगा सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि सेंट्रल एजेंसी ने हाल ही में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के ऑफिस और कोलकाता में इसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर सर्च ऑपरेशन किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दखल दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कॉज लिस्ट के मुताबिक, यह मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और संदीप मेहता की बेंच के सामने लिस्टेड है।

पिछले हफ्ते सुनवाई तब टाल दी गई थी जब ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल सरकार के काउंटर एफिडेविट पर जवाब देने के लिए समय मांगा था।

रिक्वेस्ट मानते हुए, जस्टिस मिश्रा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी के लिए टाल दी थी।

अपनी पिटीशन में, ED ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए निर्देश मांगे हैं। आरोप है कि फेडरल एजेंसी के एक साथ चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने कानूनी कामों में रुकावट डाली।

अपने काउंटर एफिडेविट में, चीफ मिनिस्टर बनर्जी ने दखल और रुकावट के सभी आरोपों से इनकार किया है, और कहा है कि जगह पर उनकी थोड़ी मौजूदगी सिर्फ उनकी तृणमूल कांग्रेस (AITC) से जुड़े कॉन्फिडेंशियल और प्रोप्राइटरी डेटा को वापस पाने के लिए थी।

एफिडेविट के मुताबिक, बनर्जी 8 जनवरी, 2026 को प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित घर और बिधाननगर में I-PAC के ऑफिस गई थीं, जब उन्हें जानकारी मिली थी कि सर्च के दौरान तृणमूल का सेंसिटिव पॉलिटिकल डेटा एक्सेस किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि डेटा "आने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए AITC की स्ट्रैटेजी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था"।

एफिडेविट में कहा गया है कि जब वह जगह पर पहुंचीं, तो उन्होंने "एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों से विनम्रता से रिक्वेस्ट की कि उन्हें पार्टी का डेटा और जिन डिवाइस में वे स्टोर थे, और उनके प्रिंट वाली फाइलें वापस लाने की इजाज़त दी जाए"।

इसमें आगे दावा किया गया कि "वहां मौजूद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने इस रिक्वेस्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्हें इनमें से कुछ डिवाइस और फिजिकल फाइलें वापस लाने की इजाज़त दे दी।"

काउंटर एफिडेविट में कहा गया, "उनके ऐसा करने के बाद, जवाब देने वाले रेस्पोंडेंट (CM बनर्जी) जगह से चले गए ताकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो," और कहा कि ED के अपने पंचनामे में दर्ज है कि उसके बाद भी सर्च जारी रही और "शांति से और सही तरीके से" की गई।

बनर्जी ने यह भी तर्क दिया है कि न तो तृणमूल और न ही उसके अधिकारी कथित कोयला घोटाले में आरोपी हैं, और इसलिए, ED पार्टी के मालिकाना हक वाले डेटा पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। काउंटर एफिडेविट में ED पर गलत इरादे से काम करने का भी आरोप लगाया गया है। आरोप है कि ये सर्च 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले और लंबे समय तक कोई कार्रवाई न करने के बाद की गई थीं।

इसने ऑपरेशन के समय पर सवाल उठाया है, यह दावा करते हुए कि वे I-PAC के पास "ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स" होने के समय हुए, जिसमें आने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों की प्रस्तावित लिस्ट भी शामिल थी।

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कानूनी सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए, एफिडेविट में यह भी बताया गया है कि ED सर्च की कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने में नाकाम रहा।

इसने दावा किया कि इससे यह "पक्का अंदाज़ा" लगता है कि सर्च गुप्त थे और उनका मकसद गोपनीय राजनीतिक डेटा हासिल करना था।

इससे पहले, 15 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने सर्च के संबंध में ED अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज FIR पर रोक लगा दी थी, और सर्च की गई जगह और आसपास के इलाकों की रिकॉर्डिंग वाले CCTV फुटेज और दूसरे डिजिटल स्टोरेज डिवाइस को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया था।