हैदराबाद: आदिवासियों को फरवरी में पोडू जमीन के पट्टे मिलने की पूरी तैयारी है

आदिम जाति कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार फरवरी में आदिवासी एजेंसी क्षेत्रों में पोडू भूमि के लिए शीर्षक विलेखों के वितरण का शुभारंभ करेगी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं के माध्यम से शत प्रतिशत सर्वे हो चुका है। वन अधिकार समितियों एवं जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से बंजर भूमि के संबंध में पहले से प्राप्त आवेदनों की जांच कर हितग्राहियों को चिन्हित करने का सिलसिला गत वर्ष से जारी रहा

कर्नाटक में प्रचार करेंगे सीएम केसीआर; विधानसभा चुनावों में जद (एस) का समर्थन मंत्री ने राज्य के वन मंत्री ए इंद्रकरन रेड्डी और मुख्य सचिव शांति कुमारी के साथ पोडू भूमि के पट्टे के मुद्दे पर बीआरकेआर भवन से जिला कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सत्यवती ने यह स्पष्ट किया कि सरकार ने पात्र सभी लोगों को पोडू भूमि तक पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ वनों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में पोडू भूमि के लिए अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनकी गहनता से जांच की जाए।

मंत्री राठौड़ ने जिला कलेक्टरों को तदनुसार काम करने की सलाह दी क्योंकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की इच्छा है कि सभी योग्य लोगों की देखभाल की जाए। इंद्रकरन रेड्डी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पोडू भूमि को टाइटल डीड देने में सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भागीदार बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वन विभाग और राजस्व से जुड़े सभी विभाग समन्वय से काम करें। शांति कुमारी ने कहा कि कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि इस प्रक्रिया को सभी स्तरों पर पूरा कर लें और पट्टा पासबुक प्रिंट कर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक तैयार करा लें. वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीसीसीएफ डोबरियाल, आदिम जाति कल्याण विभाग की सचिव क्रिस्टीना चोंगथु और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।