Delhi-NCR schools में हाइब्रिड कक्षाएं संचालित होंगी

New Delhi नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में हाइब्रिड कक्षाओं की अनुमति दे दी है। इससे कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में छूट देने के लिए आयोग से कहा था। सीएक्यूएम ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं “हाइब्रिड” मोड में संचालित की जाएं। इसने पाया कि दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने की क्षमता या पहुंच नहीं है। शीर्ष अदालत ने सीएक्यूएम से प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने के लिए कहा और कहा कि बड़ी संख्या में छात्र मध्याह्न भोजन की सुविधा से वंचित हो रहे हैं क्योंकि स्कूल और आंगनवाड़ी बंद हैं या उनके पास ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाने की सुविधा नहीं है।

“कई छात्रों के घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं, और इसलिए, घर पर बैठे बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है। आयोग को उपरोक्त पहलुओं पर तत्काल उचित निर्णय लेना चाहिए, भले ही इस आदेश की प्रति उपलब्ध न हो। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने सीएक्यूएम से कक्षा 10 और 12 के लिए शारीरिक कक्षाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध जारी रखने पर निर्णय लेने को कहा। हमें उम्मीद है कि आयोग द्वारा दिन के दौरान या, अधिक से अधिक, कल सुबह तक निर्णय लिया जाएगा ताकि इसे लागू किया जा सके। हम यह स्पष्ट करते हैं कि चरण IV में प्रदान की गई अन्य सभी कार्रवाइयों को ईमानदारी से लागू किया जाएगा," सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को उन दोषी अधिकारियों और संस्थाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के राज्यों में जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण IV को लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। इसने कहा कि जब तक शीर्ष अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में लगातार गिरावट का रुख है, वह चरण IV मानदंडों में ढील की अनुमति नहीं दे सकता। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जनहित याचिका (PIL) पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।