हुर्रियत ने 3 और सहयोगी खो दिए, Amit Shah ने कहा- घाटी भारत के संविधान का समर्थन करती है

New Delhi नई दिल्ली : एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में, तीन और संगठनों--जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू और कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट--ने आधिकारिक तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़ लिया है। इस कदम को कश्मीर घाटी में भारत के संविधान में बढ़ते जन विश्वास के एक प्रमुख प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू और कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट जैसे तीन और संगठनों ने हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया है। यह घाटी में भारत के संविधान में लोगों के विश्वास का एक प्रमुख प्रदर्शन है।" शाह ने आगे कहा, "एकजुट और शक्तिशाली भारत के लिए मोदी जी का दृष्टिकोण आज और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि अब तक 11 ऐसे संगठनों ने अलगाववाद को त्याग दिया है और इसके लिए अटूट समर्थन की घोषणा की है।" हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े चार समूहों-- जेएंडके तहरीकी इस्तेकलाल, जेएंडके तहरीक-ए-इस्तिकामत, जेएंडके पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट-- ने पिछले महीने अलगाववाद को त्याग दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकीकृत भारत के दृष्टिकोण में अपना विश्वास व्यक्त किया था। इस कदम को केंद्र शासित प्रदेश को एकीकृत करने और स्थायी शांति बहाल करने के सरकार के प्रयासों की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। यह नवीनतम घटनाक्रम अन्य अलगाववादी गुटों द्वारा इसी तरह की घोषणाओं के बाद हुआ है, जो घाटी में सुलह की दिशा में बढ़ते बदलाव का संकेत देता है।

शाह ने तब इस घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को एक विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत देश बनाने के दृष्टिकोण की एक बड़ी जीत बताया था। यह घटनाक्रम गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 11 मार्च को दो संगठनों - प्रमुख कश्मीरी मौलवी मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली अवामी एक्शन कमेटी और शिया नेता मसरूर अब्बास अंसारी के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन - पर कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के चलते पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद हुआ है। हाल ही में संपन्न बजट सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया कि 2019 से 2024 तक हुर्रियत से जुड़े 14 बड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुर्रियत, जो कभी पाकिस्तान के साथ बातचीत में मध्यस्थ था, अब खत्म हो चुका है। शाह ने 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान यह टिप्पणी की।

शाह ने आतंकवाद के प्रति उनके "नरम" रवैये के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की और आरोप लगाया कि वोट बैंक खोने के डर से उन्होंने कड़ी कार्रवाई से परहेज किया। इसके विपरीत, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूती से लागू किया गया है। (एएनआई)