SSC की 32 पूर्व महिला अधिकारियों को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और वायुसेना को स्थायी कमीशन देने पर विचार करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और भारतीय वायु सेना को निर्देश दिया कि वे 32 सेवानिवृत्त महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर पेंशन लाभ देने के उद्देश्य से स्थायी कमीशन (पीसी) देने पर विचार करें।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली और जेबी पारदीवाला की पीठ ने हालांकि, इस आधार पर उनकी बहाली का आदेश देने से इनकार कर दिया कि उन्हें 2006 और 2009 के बीच सेवा से बहुत पहले ही रिहा कर दिया गया था।

अधिकारी एकमुश्त पेंशन लाभ देने के हकदार होंगे

आदेश में कहा गया है, "देश की सेवा करने की अनिवार्यताओं से संबंधित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहाली एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता है।"

पीठ ने कहा कि महिला आईएएफ अधिकारी, अगर स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा योग्य पाई जाती हैं, तो वे उस तारीख से एकमुश्त पेंशन लाभ पाने की हकदार होंगी, जब वे सेवा में 20 साल पूरे कर चुकी होतीं, अगर यह जारी रहता।

CJI ने "निष्पक्ष दृष्टिकोण" लेने के लिए IAF की सराहना की और IAF प्रमुख और सरकार की सराहना करने के लिए केंद्र और वायु सेना की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर बालासुब्रमण्यम से कहा।

पूर्व महिला आईएएफ एसएससी अधिकारियों को राहत देते हुए, पीठ ने कहा कि वे 1993-1998 के दौरान नीतिगत निर्णय के अनुसरण में वैध अपेक्षा के तहत सेवाओं में शामिल हुई थीं कि उन्हें पांच साल बाद स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जाएगा।

हालांकि, स्थायी सेवा आयोग के लिए विचार किए जाने के बजाय, उन्हें क्रमिक रूप से छह और चार साल का विस्तार दिया गया और सेवा से मुक्त होने से पहले, अंततः 2006 से 2009 के दौरान।

"इन महिला एसएससी अधिकारियों को प्रचलित नीति के संदर्भ में स्थायी कमीशन का दावा करने का अवसर दिए जाने की वैध अपेक्षा थी," यह कहा।

पीठ ने अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए कहा, "हमारा विचार है कि इन महिला एसएससी अधिकारियों को पेंशन लाभ देने पर विचार किया जाना चाहिए।"

भारतीय वायुसेना की मानव संसाधन नीति

पीठ ने कहा कि भारतीय वायुसेना इन सेवानिवृत्त अधिकारियों की उपयुक्तता की जांच करेगी और एचआर (मानव संसाधन) नीति के अनुसार स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए पात्र पाए जाने पर पेंशन लाभ देने पर विचार करेगी।

अदालत ने कहा, "अपीलकर्ताओं के मामलों का मूल्यांकन नवंबर, 2010 की मानव संसाधन नीति के आधार पर किया जाएगा।"

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि ये अधिकारी बकाया वेतन के हकदार नहीं होंगे।

इसमें कहा गया है, "पेंशन का बकाया उस तारीख से दिया जाएगा, जब अधिकारी 20 साल की डीम्ड सेवा पूरी कर लेंगे।"

इस बीच, पीठ ने वायुसेना से दो विधवा अधिकारियों की इसी तरह की याचिका पर "सहानुभूतिपूर्वक" विचार करने को कहा।

17 फरवरी, 2020 को एक ऐतिहासिक फैसले में, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए, "सेक्स रूढ़िवादिता" और "महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव" के आधार पर उनकी "शारीरिक सीमाओं" पर केंद्र के रुख को खारिज कर दिया। "।

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि तीन महीने के भीतर सभी सेवारत एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए विचार किया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने 14 साल या 20 साल की सेवा पूरी कर ली हो।