गृह मंत्रालय ने 2 नई बटालियनों के साथ सीआईएसएफ के विस्तार को मंजूरी दी

New Delhi नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के एक बड़े विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत दो नई बटालियन बनाई जाएंगी। प्रत्येक नई स्वीकृत बटालियन में 1,025 कर्मी होंगे, जिससे सीआईएसएफ बटालियनों की कुल संख्या 13 से 15 हो जाएगी और 2,050 नए पद सृजित होंगे। दोनों बटालियनों का नेतृत्व वरिष्ठ कमांडेंट रैंक के अधिकारी करेंगे। ये इकाइयां सीआईएसएफ की बढ़ती मांगों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, खासकर आंतरिक सुरक्षा और उच्च सुरक्षा वाली जेलों के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में। हाल ही में स्वीकृत महिला बटालियन के साथ इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलने के साथ-साथ 2,000 से अधिक नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इस विस्तार के साथ, सीआईएसएफ की कुल ताकत लगभग दो लाख कर्मियों तक बढ़ जाएगी। रिजर्व बटालियन में विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित कर्मी होते हैं, जिन्हें उच्च सुरक्षा वाली जेलों और अन्य उपक्रमों की सुरक्षा संभालने का अनुभव होता है।

अतिरिक्त बटालियनों से आपात स्थिति के दौरान सीआईएसएफ की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। परिवहन बेड़े और पर्याप्त हथियारों से सुसज्जित समर्पित रिजर्व इकाइयों की उपलब्धता का मतलब है तेजी से तैनाती और महत्वपूर्ण स्थितियों का अधिक प्रभावी प्रबंधन, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा में और वृद्धि होगी। सीआईएसएफ के महानिरीक्षक अजय दहिया ने कहा, “नई ताकत मौजूदा कर्मियों पर तनाव कम करेगी और कर्मियों के लिए बेहतर छुट्टी और साप्ताहिक राहत अवसरों में तब्दील होगी।” सीआईएसएफ भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसे सीआईएसएफ अधिनियम, 1968 के तहत स्थापित किया गया था। शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को एकीकृत सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, तब से सीआईएसएफ देश भर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक बहुमुखी सुरक्षा एजेंसी के रूप में विकसित हुआ है। यह बल प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों, परमाणु और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ताजमहल सहित ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करता है।