मणिपुर संकट के लिए गृह मंत्री शाह जिम्मेदार, इस्तीफा दें: Congress

New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार, 19 नवंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उनसे मणिपुर में गहराते संकट की जिम्मेदारी लेने को कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "डबल इंजन वाली सरकार विफल हो गई है और पटरी से उतर गई है। गृह मंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है।" कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस महीने संसद सत्र से पहले हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा करने का भी आग्रह किया।

जयराम रमेश ने कहा, "3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा कर उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए हमारी पहली मांग है कि प्रधानमंत्री संसद सत्र से पहले मणिपुर का दौरा करें और राजनीतिक दलों, राजनेताओं, नागरिक समाज समूहों और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मिलें।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह भी मांग करती है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहिए और फिर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वदलीय बैठक भी बुलानी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को गृह मंत्री को “आउटसोर्स” कर दिया है, जिन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के साथ मिलकर राज्य को विफल कर दिया है।

रमेश ने कहा, “गृह मंत्री और विफल सीएम के बीच एक अजीब ‘जुगलबंदी’ है। गृह मंत्री ने सीएम की विफलताओं का संज्ञान क्यों नहीं लिया और वह उन्हें बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं?” ‘डबल इंजन विफल हो गया है’ जयराम रमेश ने कहा कि 2022 के चुनावों में भाजपा को 60 में से 32 सीटें मिलीं, लेकिन 15 महीनों के भीतर मणिपुर जलने लगा। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर होने और हिंसा के आगे झुकने पर प्रकाश डाला। मणिपुर का दर्द देश का दर्द है। 300 से अधिक लोग मारे गए हैं और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। एआईसीसी प्रवक्ता ने कहा, यह डबल इंजन सरकार की पूरी तरह विफलता की कहानी है।

मणिपुर कांग्रेस प्रमुख के मेघचंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार के तहत अभूतपूर्व उथल-पुथल और "पूर्ण अराजकता" व्याप्त है और बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून और व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। यह बहुत दर्दनाक है कि मणिपुर के सभी लोगों को क्या सहना पड़ रहा है। निर्दोष लोगों का अपहरण और निर्दोष लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, "हम फरवरी 2017 में नरेंद्र मोदी जी के बयान को याद कर सकते हैं जब उन्होंने एक चुनाव अभियान में कहा था कि जो लोग मणिपुर में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकते, उन्हें राज्य पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।

मैं पीएम से पूछना चाहता हूं कि क्या डबल इंजन सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रख रही है।" उन्होंने कहा कि मणिपुर भारत की एक इकाई का राज्य है और पूछा कि मोदी मणिपुर की "उपेक्षा" क्यों कर रहे हैं जो इस "मोदी शासन" द्वारा भुला दिया गया राज्य बन गया है। "राज्य मुखियाहीन हो गया है; उन्होंने कहा, "ऐसा कोई नेता नहीं है जो राज्य को इस हिंसा और अशांति से निकाल सके।" राज्य में हिंसा जारी है, क्योंकि पहाड़ी जिले जिरीबाम में कांग्रेस और भाजपा के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, जहां पहले एक अज्ञात शव मिला था। ये घटनाएं तब हुईं जब उग्र भीड़ ने तीन भाजपा विधायकों, जिनमें से एक वरिष्ठ मंत्री हैं, और एक कांग्रेस विधायक के आवासों में आग लगा दी, जो इंफाल घाटी के विभिन्न जिलों में हैं, जहां अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है।

सुरक्षा बलों ने शनिवार शाम को मणिपुर के मुख्यमंत्री के पैतृक आवास पर आंदोलनकारियों के हमले की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। कांग्रेस मणिपुर का दौरा न करने के लिए प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है, साथ ही जातीय संघर्ष से त्रस्त पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति से निपटने के लिए केंद्र की आलोचना कर रही है। पिछले साल मई से इंफाल घाटी स्थित मैतेई और आसपास के पहाड़ी आधारित कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 220 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।