Home Minister Amit Shah 18 जुलाई को नार्को-समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में नार्को-समन्वय केंद्र ( एनसीओआरडी ) की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे । गृह मंत्री इस अवसर पर राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 'मानस' (मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र) का भी शुभारंभ करेंगे, श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और एनसीबी की 'वार्षिक रिपोर्ट 2023' और 'नशा मुक्त भारत' पर संग्रह जारी करेंगे। एनसीओआरडी बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग का मुकाबला करने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों का समन्वय और तालमेल करना है। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ ' जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ' अपनाई है ताकि नशीली दवाओं के खतरे को रोका जा सके। गृह मंत्रालय तीन सूत्री रणनीति- संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जन जागरूकता अभियान के माध्यम से 2047 तक पीएम मोदी के नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

इस रणनीति के हिस्से के रूप में, कई कदम उठाए गए हैं जिनमें नियमित आधार पर चार-स्तरीय प्रणाली के सभी स्तरों पर सभी हितधारकों की एनसीओआरडी बैठकों का आयोजन , गतिविधियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत एनसीओआरडी पोर्टल का शुभारंभ, विशिष्ट बड़े मामलों के परिचालन मामलों पर समन्वय के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन, जो अन्य अपराधों और अंतरराष्ट्रीय प्रभावों से जुड़े हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की स्थापना, ड्रग डिस्पोजल ड्राइव को उच्च प्राथमिकता, नार्को अपराधियों के लिए निदान पोर्टल का शुभारंभ, ड्रग का पता लगाने के लिए कैनाइन दस्ते का निर्माण, फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना राज्यों और गृह मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय के लिए 2016 में NCORD तंत्र का गठन किया गया था। 2019 में इसे चार-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से और मजबूत किया गया है। इसमें एक शीर्ष स्तरीय NCORD समिति है , जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव हैं, कार्यकारी स्तर की NCORD समिति है, जिसके अध्यक्ष एक विशेष सचिव (गृह मंत्रालय) हैं, राज्य स्तरीय NCORD समितियाँ हैं, जिनके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं और जिला स्तरीय NCORD समितियाँ हैं - जिनके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट हैं। (एएनआई)