Amit Shah की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आपदा न्यूनीकरण हेतु 3,027.86 करोड़ रुपये मंजूर किए

New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए 3,027.86 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं । वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने 10 राज्यों के 50 भारी बिजली गिरने वाले जिलों में बिजली गिरने के जोखिम को कम करने के लिए बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से वित्त पोषण के लिए 12 सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्यों के 49 जिलों को उत्प्रेरक सहायता के प्रस्तावों पर विचार किया। उच्च स्तरीय समिति ने 12 सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्यों को कुल 2,022.16 करोड़ रुपये की उत्प्रेरक सहायता के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 1,200 करोड़ रुपये होगा।

समिति ने 10 राज्यों - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल - में 186.78 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना को भी मंजूरी दी है। गृह मंत्री ने 19 राज्यों के 144 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में कार्यान्वयन के लिए वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए शमन योजना को भी मंजूरी दी है, जिसका कुल परिव्यय 818.92 करोड़ रुपये है, जिसमें से एनडीएमएफ और एनडीआरएफ का केंद्रीय हिस्सा 690.63 करोड़ रुपये होगा।

योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में वन अग्नि प्रबंधन दृष्टिकोण को बदलने के लिए शमन परियोजना को लागू करना होगा ताकि महत्वपूर्ण वन अग्नि रोकथाम और शमन गतिविधियों को मजबूत किया जा सके और उनका समर्थन किया जा सके।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य वन अग्नि के शमन, वन अग्नि प्रतिक्रिया की तैयारी के साथ-साथ आग के बाद के आकलन और पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक गतिविधियों को शुरू करने के लिए अपने-अपने

प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सात प्रमुख शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाएं, जिनका कुल व्यय 3,075.65 करोड़ रुपये है, चार राज्यों में जीएलओएफ जोखिम प्रबंधन, जिसका कुल व्यय 150 करोड़ रुपये है, तथा 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण, जिसका कुल व्यय 1,000 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को 24,981 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 27 राज्यों को 17,479.60 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 13 राज्यों को 1,973.55 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से आठ राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये शामिल हैं। (एएनआई)