High court: हाईकोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को बरकरार रखा
दिल्ली Delhi: उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका का निपटारा Disposal of the petition करने के बाद, जिसमें उन्होंने 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी, दिल्ली भाजपा ने कहा कि फैसले ने “यह स्पष्ट कर दिया” कि केजरीवाल ने घोटाले में “एक प्रमुख भूमिका निभाई” और वह इसके मास्टरमाइंड थे। इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा: “उच्च न्यायालय के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली को लूट रही है, एक तथ्य जिसे भाजपा लगातार कहती रही है।”
“सुचारू प्रशासनिक कामकाज "Smooth administrative functioning और दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना जरूरी है। सचदेवा ने कहा, "दिल्ली सरकार पंगु हो गई है और सारी प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प हो गई है, और केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की जिद के कारण दिल्ली में शासन शून्य हो गया है।" आप ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एक बयान में आप ने कहा: "उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका कानून के कुछ तकनीकी पहलुओं को चुनौती दे रही थी, जैसे कि अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ कानूनी प्रावधानों का अनुपालन न करना। सीबीआई मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया गया है। हम सम्मानपूर्वक उच्च न्यायालय से असहमत हैं और इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देंगे।" आप ने कहा, "ईडी मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया गया है और यह निर्णायक रूप से माना गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। विशेष अदालत और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने पहले ही जमानत दे दी है।"
