मुक्केबाजी चुनावों में मतदान के अधिकार पर BFI के निर्देश हाईकोर्ट ने रोक लगाई

Delhi दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआई) द्वारा जारी निर्देश पर रोक लगा दी, जिसके अनुसार आगामी बीएफआई चुनावों में केवल राज्य मुक्केबाजी संघों के निर्वाचित सदस्य ही अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने दिल्ली एमेच्योर मुक्केबाजी संघ (डीएबीए) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि बीएफआई द्वारा जारी 7 मार्च के परिपत्र पर अगस्त में अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 28 मार्च को होने वाली चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी और परिणाम मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे।

यह विवाद 7 मार्च के निर्देश से उपजा है, जिसमें कहा गया था कि राज्य संघों के केवल वास्तविक और विधिवत निर्वाचित सदस्य, जिन्हें उचित रूप से अधिसूचित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान चुना गया हो, बीएफआई चुनावों में मतदान करने के पात्र होंगे। इस नियम के कार्यान्वयन के कारण निर्वाचक मंडल के कई नामांकित व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिनमें दिल्ली एमेच्योर मुक्केबाजी संघ के प्रतिनिधि रोहित जैनेंद्र जैन और नीरज कांत भट्ट शामिल हैं। भाजपा सांसद और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्हें हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ द्वारा नामित किया गया था, को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया।