हेलीकॉप्टर हादसे से उठे सुरक्षा पर सवाल, पायलट संगठन ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद देश में हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए देशभर में एक व्यापक 'नेशनल हेलीकॉप्टर सेफ्टी फ्रेमवर्क' तैयार करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि हेलीकॉप्टर परिचालन से जुड़े सुरक्षा मानकों, नियामकीय निगरानी और आपातकालीन व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सके।उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं पर्यटन, तीर्थयात्रा, आपदा राहत और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, ऊंचे पहाड़ों, तेजी से बदलते मौसम और सीमित लैंडिंग सुविधाओं के कारण यहां उड़ान संचालन चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में किसी भी दुर्घटना के बाद पायलटों के प्रशिक्षण, उड़ान अनुमति, मौसम संबंधी जानकारी और हेलीकॉप्टरों के रखरखाव जैसे मुद्दे विशेष महत्व रखते हैं।पायलटों के संगठन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि हेलीकॉप्टर परिचालन को केवल अलग-अलग दुर्घटनाओं के आधार पर देखने के बजाय पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का समग्र मूल्यांकन किया जाए।

30 अक्टूबर को हुए हादसे में छह लोगों की मौत

उत्तराखंड के चमोली जिले में 30 अक्टूबर 2026 को बद्रीनाथ से देहरादून लौट रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित छह लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई।बताया गया कि हेलीकॉप्टर जोशीमठ घाटी से गुजरते समय संपर्क से बाहर हो गया था। बाद में उसका मलबा चमोली जिले के छाई गांव के पास मिला। खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण राहत एवं बचाव अभियान में भी चुनौतियां सामने आईं।इस दुर्घटना ने चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा को लेकर पहले से मौजूद चिंताओं को फिर चर्चा में ला दिया है।

राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सुरक्षा नियमों की जरूरत

हेलीकॉप्टर परिचालन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा तैयार करने की मांग इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग-अलग राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत होता है।नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए विमानन सुरक्षा और उड़ान संबंधी मानकों की निगरानी करता है। वहीं उत्तराखंड में चारधाम हेलीकॉप्टर सेवाओं के कई परिचालन पहलुओं का प्रबंधन उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) करता है।अगस्त 2025 में संसद की स्थायी समिति ने भी इस व्यवस्था में जिम्मेदारियों के विभाजन को लेकर चिंता जताई थी। समिति ने राज्य एजेंसियों के माध्यम से संचालित हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय नियामकीय ढांचा बनाने की सिफारिश की थी।

पहाड़ी क्षेत्रों में पायलटों के विशेष प्रशिक्षण पर जोर

हिमालयी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर उड़ाना सामान्य मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। पहाड़ों के बीच हवा की दिशा और गति अचानक बदल सकती है। बादल, बारिश और कम दृश्यता भी पायलटों के सामने कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं।संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पर्वतीय क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए अनिवार्य विशेष प्रशिक्षण और प्रमाणन की कमी को महत्वपूर्ण नियामकीय समस्या बताया था।समिति ने सुझाव दिया था कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में परिचालन करने वाले पायलटों के लिए विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की जाए। इसके अलावा डीजीसीए के अंतर्गत एक समर्पित निगरानी इकाई स्थापित करने की भी सिफारिश की गई थी।

डीजीसीए ने लागू किया दो पायलटों का नियम

उत्तराखंड में हुए हादसे के बाद डीजीसीए ने चारधाम चार्टर हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए प्रत्येक उड़ान में दो पायलटों की तैनाती अनिवार्य करने का निर्देश दिया है।यह नियम 2 नवंबर से लागू करने का निर्णय लिया गया। नए प्रावधान के अनुसार, दूसरे पायलट के पास भी पर्वतीय क्षेत्रों में उड़ान संचालन की आवश्यक योग्यता होनी चाहिए।इसके अतिरिक्त प्रत्येक उड़ान से पहले निर्धारित नियंत्रण कक्ष से मार्ग और गंतव्य की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक किया गया है।पायलटों को प्रत्येक लैंडिंग के बाद मौसम और उड़ान के दौरान सामने आई परिस्थितियों की जानकारी भी दर्ज करनी होगी। इससे अगली उड़ान संचालित करने वाले पायलटों को संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

हेलीकॉप्टर संचालकों ने नए नियम पर जताई आपत्ति

डीजीसीए के नए निर्देश के बाद चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा संचालकों ने आर्थिक और परिचालन संबंधी चिंताएं व्यक्त की हैं।संचालकों का कहना है कि प्रत्येक उड़ान में दो पायलटों की अनिवार्यता से कर्मचारियों, आवास, परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च बढ़ जाएगा।उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा किराया व्यवस्था और सीमित लाभ के कारण अतिरिक्त खर्च वहन करना कठिन होगा।संचालकों ने दो नवंबर से चारधाम चार्टर सेवाएं स्थगित करने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने डीजीसीए और UCADA से तत्काल बातचीत कर ऐसा समाधान निकालने की मांग की, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और सेवाओं का संचालन भी जारी रह सके।

पहले भी उठ चुके हैं हेलीकॉप्टर सुरक्षा पर सवाल

उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं का मुद्दा नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में चारधाम यात्रा मार्ग पर कई हादसे सामने आए हैं।इन घटनाओं के बाद उड़ानों की निगरानी, मौसम संबंधी चेतावनियों, हेलिपैड की स्थिति और पायलटों की योग्यता को लेकर सवाल उठते रहे हैं।नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जून 2026 में बताया था कि चारधाम हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर सुधार किए गए हैं। इनमें हवाई यातायात प्रबंधन, मौसम निगरानी, संचार सुविधाओं और परिचालन निरीक्षण को मजबूत करना शामिल था।मंत्रालय के अनुसार, सहस्रधारा और सिरसी में हवाई यातायात नियंत्रण संबंधी सुविधाओं को भी मजबूत किया गया है।

व्यापक समीक्षा में किन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी?

राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर सुरक्षा ढांचे के संदर्भ में पायलटों की प्रशिक्षण व्यवस्था, हेलीकॉप्टरों का तकनीकी रखरखाव, मौसम संबंधी जानकारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली महत्वपूर्ण विषय हैं।इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ानों की संख्या, हेलिपैड की क्षमता और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का मूल्यांकन भी आवश्यक माना जा रहा है।दुर्घटनाओं की जांच से सामने आने वाली सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से लागू करना भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की ओर से राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर सुरक्षा ढांचा बनाने की मांग ऐसे समय सामने आई है, जब उत्तराखंड में दुर्घटना के बाद नियामकीय सख्ती और हेलीकॉप्टर संचालकों की आपत्तियों के बीच चर्चा जारी है।संगठन की मांग का मुख्य उद्देश्य देशभर में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए व्यापक और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था विकसित करना बताया गया है।फिलहाल इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से किसी नए राष्ट्रीय ढांचे की औपचारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है।