वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC बैठक में BJP, विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक

New Delhi: सूत्रों ने बताया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक में प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को लेकर भाजपा और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई । बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने विस्तृत प्रस्तुति दी, जिन्होंने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। विधेयक पर कानूनी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

सूत्रों ने बताया कि समिति में कई विपक्षी सदस्यों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो "असंवैधानिक" और मुस्लिम समुदाय के "हितों के लिए हानिकारक" हैं। उन्होंने कहा कि इस रुख का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में उसके सहयोगियों ने भी विरोध किया, जिससे तीखी नोकझोंक हुई। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि यह विधेयक धर्म की स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है।

समझा जाता है कि कुछ सांसदों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों की प्रस्तुति पर असंतोष व्यक्त किया है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा के सहयोगियों ने कहा कि मुख्य अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने चर्चा को रचनात्मक परिणाम की ओर ले जाने की मांग की। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए पाल ने सभी हितधारकों के विचारों पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि पैनल का दृष्टिकोण समावेशी है। उन्होंने कहा, "सरकार ने विधेयक पेश किया और इसे जेपीसी को भेज दिया गया है। जेपीसी के सभी सदस्य इसमें इस विधेयक पर चर्चा करेंगे। जो भी चिंताएं हैं, हम उन पर जेपीसी में चर्चा करेंगे।" जगदंबिका पाल ने राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों जैसे हितधारकों सहित व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ने की बात की। उन्होंने कहा, "हम अधिकतम लोगों को अवसर देंगे।" वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2023 संसद के बजट सत्र में पेश किया गया था। सरकार ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने के लिए संशोधन आवश्यक हैं। विपक्षी दलों ने संभावित अतिक्रमण और वक्फ संस्थानों की स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चिंता जताई है। जेपीसी में 31 सदस्य हैं - 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से -- को बिल की गहन जांच करने का काम सौंपा गया है। आज की बैठक में इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। जगदंबिका पाल ने बाद में कहा कि बैठक "सार्थक" रही और अगली बैठक 30 अगस्त को होगी। समिति को अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। (एएनआई)