सोनिया गांधी वोटर लिस्ट मामले में फिर होगी सुनवाई

Delhi दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को एक रिविज़न याचिका को मंज़ूरी दे दी। यह याचिका 11 सितंबर, 2025 के मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से तीन साल पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के आरोपों की जांच करने से इनकार कर दिया गया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को "बिना ठोस कारण वाला" (non-speaking) बताते हुए रद्द कर दिया। इस आदेश में राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स की सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस-प्रेसिडेंट और वकील विकास त्रिपाठी की शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

जज ने कहा, "चुनौती दिए गए आदेश में कानून की स्पष्ट गलती है क्योंकि इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) का पालन नहीं किया गया; इसमें संबंधित पुलिस अधिकारी की बात नहीं सुनी गई और संबंधित पुलिस स्टेशन से स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं मांगी गई।"

उन्होंने कहा कि आदेश का "बिना ठोस कारण वाला" होना साफ़ था क्योंकि मजिस्ट्रेट ने कानून के तहत मौजूद दो विकल्पों पर विचार नहीं किया: FIR दर्ज करने का निर्देश देना या BNSS के तहत कार्यवाही करना। जज ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने इस मुख्य पहलू पर विचार करने के बजाय कि क्या शिकायत से किसी कॉग्निजेबल अपराध (जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है) के होने का पता चलता है, नागरिकता के मुद्दे पर ध्यान भटका दिया। कोर्ट ने मामले को मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया ताकि नई दलीलें सुनने के बाद एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जा सके। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।