स्वास्थ्य मंत्रालय ने कॉलेजियम प्रणाली की समीक्षा के लिए एम्स प्रमुख को बुलाया

NEW DELHI नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल संस्थान में लागू की गई कॉलेजियम प्रणाली की समीक्षा के लिए एम्स निदेशक को बुलाया है। केंद्रीय मंत्रालय ने एक साल तक इसकी प्रभावशीलता की जांच करने के लिए इस प्रणाली को लागू किया था। संस्थान की ओर से सभी विभागों को जारी नोटिस में निर्देश दिया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय संस्थान में कॉलेजियम प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेगा। संस्थान ने विभागों से इसके कार्यान्वयन की तिथि से आयोजित कॉलेजियम बैठकों की कुल संख्या और उन बैठकों के मिनट प्रस्तुत करने की मांग की। एम्स, नई दिल्ली के निदेशक ने इच्छा व्यक्त की है कि इस संबंध में सभी संबंधितों से जानकारी मांगी जाए।

तदनुसार, सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे 18 फरवरी, 2025 तक निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें। यदि 18.2.2025 तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित विभाग/केंद्र द्वारा कोई कॉलेजियम बैठक आयोजित नहीं की गई है। पिछले साल एम्स निदेशक ने सभी विभागों को नोटिस जारी किया था, क्योंकि कई संकाय सदस्यों ने शिकायत की थी कि विभागाध्यक्ष बैठक के लिए नहीं बुला रहे हैं, जिससे विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

अनाम न बताने की शर्त पर संकाय सदस्यों ने बताया कि कॉलेजियम के क्रियान्वयन से नाराज विभागाध्यक्षों को बैठकों के लिए सूचित नहीं किया गया। गौरतलब है कि पिछली व्यवस्था में विभागाध्यक्ष ही एकमात्र निर्णय लेने वाले अधिकारी होते थे। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सभी प्रस्तावों को विभाग की संख्या के आधार पर संकाय सदस्यों द्वारा गठित कॉलेजियम के बहुमत सदस्यों द्वारा पारित किया जाना होता है। विभागाध्यक्ष कॉलेजियम के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा, कॉलेजियम व्यवस्था का हिस्सा रोटेटरी हेडशिप के तहत कोई संकाय सदस्य केवल तीन साल की अवधि के लिए ही विभागाध्यक्ष रह सकता है।