दिल्ली हाईकोर्ट सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर 5 जून को आदेश सुनाएगा

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मांगने वाली याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाएगा।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी के एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर अस्थायी आधार पर रिहाई की मांग की है। मामले में नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। सिसोदिया, जिन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा सुनाएंगे।

इसे शनिवार को आरक्षित रखा गया था जब सिसोदिया के वकील ने दावा किया था कि शुक्रवार को पारित अदालत के निर्देशों के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को उनकी पत्नी से मिलने के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई और उन्हें ले जाया गया। घर पहुंचने से पहले उन्हें एलएनजेपी अस्पताल होना था।

ईडी ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है। संघीय एजेंसी के वकील ने यह भी दावा किया है कि सिसोदिया की पत्नी पिछले 20 साल से बीमार हैं और इससे पहले भी इसी आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका को पूर्व मंत्री ने वापस ले लिया था। दिल्ली आबकारी नीति को आप सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को लागू किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पिछले साल सितंबर के अंत में इसे खत्म कर दिया गया था।

अदालत ने 30 मई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं।

सीबीआई मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका जुलाई के लिए लंबित रखी है।