HC ने DDA को यमुना नदी के किनारे सभी निर्माणों को ध्वस्त करने का दिया आदेश

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को यमुना नदी के किनारे सभी अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीडीए उपाध्यक्ष को यमुना नदी के किनारे, नदी तल और नदी में बहने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, "उन्हें (डीडीए के उपाध्यक्ष को) नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है और वे एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीएमआरसी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। डीडीए के उपाध्यक्ष एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे।"

शाहीन बाग Shaheen Bagh क्षेत्र में सभी अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के अलावा, अधिवक्ता सुमित कुमार के माध्यम से दायर याचिका में निकट भविष्य में नदी के किनारे और बाढ़ के मैदानों पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में कहा गया है कि अवैध निर्माण बिना किसी अनुमति या पर्यावरण संबंधी चिंताओं के किया जा रहा है और इससे पारिस्थितिकी रूप से नाजुक यमुना के बाढ़ के मैदानों को खतरा होगा। प्रतिवादी अधिकारियों ने अदालत में स्वीकार किया कि बाढ़ का मैदान निषिद्ध गतिविधि क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अतिक्रमण से पानी का बहाव कम होता है, जिससे आस-पास के इलाकों में बाढ़ आती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दलील पर ध्यान दिया कि कई विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ मानव निर्मित है क्योंकि यह मुख्य रूप से नालों, नदी के किनारों और नदी तल पर अतिक्रमण के कारण होती है। डीडीए उपाध्यक्ष को छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को अनुपालन के लिए 9 सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।