आदेशों का पालन न करने पर HC का नोटिस, CMD की उपस्थिति मांगी

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पाइसजेट लिमिटेड और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह को काल एयरवेज और इसके प्रमोटर कलानिधि मारन के आवेदन पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक मामले में इसकी प्रवर्तन याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है, जहां पूर्व को मध्यस्थ पुरस्कार के तहत अपनी ब्याज देनदारी के लिए लगभग 390 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।

आवेदन को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने स्पाइसजेट और उसके सीएमडी को सुनवाई की अगली तारीख, 5 सितंबर से पहले अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, और इसके समक्ष अजय सिंह की भौतिक उपस्थिति को भी अनिवार्य किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को स्पाइसजेट को मध्यस्थ पुरस्कार के तहत अपनी ब्याज देनदारी के लिए तीन महीने की अवधि के भीतर डिक्री धारक (काल एयरवेज और मारन) को 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था, और यह भी स्पष्ट किया था कि भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, पूरा पुरस्कार डिक्री धारक के पक्ष में निष्पादन योग्य हो जाएगा।

स्पाइसजेट द्वारा आगे दो महीने के लिए समय विस्तार की मांग करने वाले आवेदन पर, क्योंकि तीन महीने की समय अवधि 13 मई को समाप्त हो गई थी, और यह शीर्ष अदालत के आदेश का सम्मान करने में विफल रही, डिक्री धारक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अदालत को सूचित किया कि शीर्ष अदालत के 13 फरवरी के आदेश को अब 7 जुलाई के एक अन्य आदेश द्वारा फिर से पुष्टि की गई है, जिससे स्पाइस-जेट के समय के आवेदन भी खारिज कर दिए गए हैं।

शीर्ष अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि स्पाइसजेट का आवेदन और कुछ नहीं बल्कि पैसे का भुगतान न करने की देरी की रणनीति है, जबकि इसके लिए अदालत के आदेश भी हैं।