HC ने दिल्ली पुलिस को चीनी मांझा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह आगामी स्वतंत्रता दिवस अवधि, जो कि पतंगबाजी का मौसम है, के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित चीनी 'मांझा' की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना जारी रखे।

पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझे के खतरे के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति प्रथिबा सिंह ने 8 अगस्त को पारित एक आदेश में कहा, "यह निर्देशित किया जाता है कि दिल्ली पुलिस आगामी स्वतंत्रता दिवस की अवधि के दौरान, जो कि पतंगबाजी का मौसम है, दिल्ली में चीनी मांझा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना जारी रखेगी।"

उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में चीनी मांझा की बिक्री को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट का भी अवलोकन किया।

"उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि दिल्ली के क्षेत्र के भीतर चीनी मांझा की बिक्री को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों के साथ भी बातचीत की है और उन्हें जागरूक किया है। चीनी मांझा बेचने का खतरा,'' पीठ ने कहा।

दिल्ली पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी मांझा की बिक्री पर अंकुश लगाने के प्रयास में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

उच्च न्यायालय ने मामले को 5 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली पुलिस को मामले पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय उन चार बाइक चालकों के परिजनों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिनकी मौत चीनी मांझे के कारण हुई थी। उन्होंने दिल्ली सरकार से मुआवजे और अधिकारियों द्वारा जारी नियमों और सलाह का अनुपालन करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति सिंह ने निर्देश दिया कि याचिकाओं को दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को सूचित किया जाए, जो रिकॉर्ड पर एक रिपोर्ट पेश कर सकता है कि क्या चीनी मांझा से घायल होने वाले पीड़ित उक्त प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना के तहत किसी मुआवजे के हकदार हैं।

पीठ ने अतिरिक्त स्थायी वकील को डीएलएसए सचिव से निर्देश प्राप्त करने और आठ सप्ताह के भीतर इस आशय की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले फरवरी 2023 में जस्टिस सिंह ने क्राइम ब्रांच को अगस्त 2021, जुलाई और अगस्त 2022 में हुई 4 मौत के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था। एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं।

अदालत ने निर्देश दिया, "दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच करेगी और छह सप्ताह के भीतर एक व्यापक स्थिति और एक हलफनामा दाखिल करेगी।"

अदालत ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में बेचने वाले निर्माता/आयातकों, जिन बाजारों में यह उपलब्ध है, दुकानदारों को आरोपी बनाया गया है या नहीं, एफआईआर की स्थिति या दर्ज की गई किसी अन्य एफआईआर की स्थिति के बारे में जानकारी शामिल होगी।

2017 में सरकार ने चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया था. (एएनआई)