हाथरस मामला: SC ने पीड़िता के परिवार के सदस्य को नौकरी देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका खारिज की

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और परिवार को हाथरस से स्थानांतरित करने पर विचार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में आने पर आश्चर्य व्यक्त किया।

CJI चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार के वकील से कहा, "ये परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं हैं। हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को इन मामलों में नहीं आना चाहिए।"

राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा, "क्या बड़े विवाहित भाई को पीड़िता का आश्रित माना जा सकता है, यह कानून का सवाल है।"

राज्य की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह परिवार को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है, लेकिन परिवार नोएडा, गाजियाबाद या दिल्ली में स्थानांतरित होना चाहता है।

अपील 26 जुलाई, 2022 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने परिवार के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकारों पर ध्यान दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता के परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार देने पर विचार करने का निर्देश दिया।

इसने परिवार को राज्य के भीतर कहीं और स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए थे।

14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में मारपीट और कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद 29 सितंबर, 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक 19 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया।

मार्च के पहले सप्ताह में, उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट ने हरथरा बलात्कार और हत्या मामले में चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया।

एससी/एसटी कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी ठहराया, जबकि बाकी तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। (एएनआई)