Gurugram: मिलेनियम सिटी में मेट्रो विस्तार का काम 1 मई 2025 से शुरू होगा
गुरुग्राम: मिलेनियम सिटी में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मौजूदा मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन को पुराने शहर से गुजरने वाले साइबर सिटी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने वाले 28.50 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण 1 मई, 2025 को शुरू होगा।
गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद श्री सैनी ने यह घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को रेवाड़ी में एक रैली में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। हरियाणा और केंद्र सरकार ने नेटवर्क के विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है। शहर के रेलवे स्टेशन और सेक्टर 22 से गुजरते हुए, नेटवर्क में 27 मेट्रो स्टेशन और एक डिपो होगा, जिसकी लागत 5452.72 करोड़ रुपये होगी। श्री सैनी ने कहा कि आठ मेट्रो स्टेशन मॉडल स्टेशन होंगे और परियोजना के चार साल में पूरा होने की संभावना है।
नया मेट्रो नेटवर्क संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण सिग्नलिंग सिस्टम पर चलेगा और ट्रेनों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। शुरुआत में, यह तीन कोचों के साथ संचालित होगा, जिसे छह तक बढ़ाया जा सकता है। श्री सैनी ने कहा कि मेट्रो विस्तार परियोजना के तहत पांच अंडरपास और फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि हरियाणा सरकार इस परियोजना पर 4,556.53 करोड़ रुपये खर्च करेगी और शेष 896.19 करोड़ रुपये की लागत केंद्र सरकार वहन करेगी।
डिपो के निर्माण और पहले सिविल पैकेज - मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर-9 और सेक्टर-101 द्वारका, जिसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर होगी - के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा 31 जनवरी, 2025 तक आमंत्रित की जाएगी। शेष भाग - सेक्टर 9 से साइबर सिटी - के लिए 15 फरवरी तक निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक कार्यकारी समिति और एक समन्वय समिति का भी गठन किया गया है। बैठक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक - दस मॉडल औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना पर भी चर्चा की गई। बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने आश्वासन दिया कि व्यापक सुविधाओं वाले मॉडल औद्योगिक शहरों की योजना तैयार की जाएगी और आगामी बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।
