GST विभाग ने 14 करोड़ रुपये की रिफंड धोखाधड़ी का भंडाफोड़, 1.16 करोड़ रुपये बरामद

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने करीब 14 करोड़ रुपये की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला उजागर किया है। जांच में ऐसे व्यक्तियों के एक नेटवर्क का पता चला है, जिन्होंने वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में अवैध रूप से जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए चार फर्जी फर्म बनाई और उनका संचालन किया। यह मामला विभाग द्वारा अपनी तरह का पहला ऑपरेशन है, जिसमें अत्याधुनिक बिग डेटा एनालिटिक्स और विस्तृत चेन विश्लेषण- जिसमें बैंकिंग लेनदेन की जांच शामिल है- का इस्तेमाल दिल्ली, अन्य राज्यों और हांगकांग और सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में स्थित कई संस्थाओं में फंड के प्रवाह का पता लगाने के लिए किया गया था।

विभाग की डेटा-संचालित जांच में धोखाधड़ी करने वाली फर्मों द्वारा इस्तेमाल किए गए समान पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल पते का उपयोग करने वाली कई संस्थाओं की पहचान की गई। तत्काल प्रवर्तन उपाय के रूप में, दिल्ली स्थित संस्थाओं का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए अन्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के साथ भी जानकारी साझा की गई है। आयकर विभाग के साथ समन्वय में, विभाग ने धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़े पैन को चिन्हित किया है और आगे के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें ब्लॉक करने की सिफारिश की है।

चूंकि भारत के बाहर की संस्थाओं में धन का पता चला है, इसलिए भारत सरकार के राजस्व विभाग (डीओआर) को एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा रही है। तेजी से वसूली के प्रयास शुरू किए गए हैं। अब तक 1.16 करोड़ रुपये बरामद किए जा चुके हैं और शेष राशि को वापस पाने के लिए कार्यवाही चल रही है। विभाग ने 27 संलिप्त संस्थाओं से जुड़े 45 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, ताकि अवैध धन के आगे के लेन-देन या डायवर्जन को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक प्रमुख आरोपी, लाभार्थी फर्मों में से एक के मालिक बंटी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आगे और गिरफ्तारियाँ होने की उम्मीद है।