दिल्ली में GST काउंसिल: 57वीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली: GST काउंसिल की 57वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में होगी। GST काउंसिल सचिवालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम में बताया कि कुछ ज़रूरी वजहों से बैठक को बुधवार से बदलकर गुरुवार कर दिया गया है।

केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों वाली इस बैठक में कई प्रोसेस सुधारों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिनका मकसद कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए GST नियमों का पालन करना आसान बनाना है।

खबरों के मुताबिक, काउंसिल रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड सिस्टम में बदलाव के साथ-साथ GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के फ्लो को बेहतर बनाने के सुधारों पर भी विचार कर सकती है, ताकि नियमों के पालन में लगने वाले समय और लागत को कम किया जा सके।

इसके अलावा, ये प्रस्ताव GST काउंसिल की लॉ कमेटी की व्यापक सिफारिशों का हिस्सा हैं। कमेटी ने GST कानूनों को आसान बनाने और जानबूझकर टैक्स चोरी करने और ऐसे मामलों, जिनमें टैक्स न चुकाना जानबूझकर नहीं किया गया था, के बीच अंतर करने के तरीकों की जांच की है।

मौजूदा GST ढांचे के तहत, कमिश्नर सेंट्रल GST एक्ट की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 के तहत खास अपराध किए हैं, जिनमें टैक्स चोरी और धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने जैसे मामले शामिल हैं।

काउंसिल से ई-कॉमर्स सप्लायर्स समेत कारोबारियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाने के उपायों पर भी चर्चा करने की उम्मीद है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि GST सुधारों का अगला चरण नियमों के पालन को आसान बनाएगा और रिफंड प्रोसेस को बेहतर करेगा, जिससे कारोबारियों को निवेश करने और विस्तार करने का ज़्यादा भरोसा मिलेगा।

इसी तरह, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि GST सुधारों का अगला चरण रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड, विवाद समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोसेस को आसान बनाने पर केंद्रित होगा।

GST काउंसिल की बैठक मूल रूप से 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में भारत की मेज़बानी में हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के कारण इसे टालकर 7 अक्टूबर कर दिया गया था।