एनसीआर नोएडा न्यूज़: ग्रेनो प्राधिकरण ने अपने अधिकारियों और कर्मियों के लिए निकाली गई आवासीय योजना ईएमपी-02 को रद्द कर दिया है. प्राधिकरण के एसीईओ आंनद वर्धन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राधिकरण आवंटित भूखंडों का कब्जा देने में सक्षम नहीं है. योजना के ब्रोशर के अनुसार पैसा वापस किया जाएगा.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 2011 में नोएडा प्राधिकरण और अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भूखण्डों की योजना निकाली थी. यह योजना सेक्टर डब्ल्यू 5 में निकाली गई थी. इसमें नोएडा के 400 और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 67 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन इसमें किसी को भूखंड नहीं दिया गया. आवदेकों ने दबाव बनाया तो 2018 में प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 67 आवेदकों का ड्रा निकाल दिया. बताया गया कि ये भूखंड सेक्टर 2 और 3 में हैं, लेकिन किसी आवेदक को एलोकेशन पत्र नहीं दिया गया. बावजूद इसके आवेदकों को भूखंड नहीं मिले तो वह अदालत चले गए. आवेदकों का कहना है कि अभी मामला लंबित है.
अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस योजना को रद्द कर दिया है. एसीईओ आनंद वर्धन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवंटी/आवेदक प्राधिकरण के वित्त विभाग से अपना जमा पैसा वापस ले लें. ब्रोशर की शर्तों के अनुसार पैसा वापस किया जाएगा. जमा धनराशि पर 5 प्रतिशत अथवा भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बचत खाते पर मिलने वाला अनुमन्य ब्याज दर दिया जाएगा.
ये दिए हैं तर्क: एसीईओ ने अपने आदेश में कहा है कि वर्तमान में यूपी के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में केंद्रीयत सेवा नियमावली प्रभावी हो चुकी है. प्राधिकरण ने सेक्टर डब्ल्यू 5 की जमीन भी नहीं ली है. वर्तमान में आवासीय भूखंडों की योजना का आवंटन ई- आक्शन के माध्यम से किया जाता है. उचित होगा कि सभी आवंटियों को आवंटित भवनों के सापेक्ष में जमा धनराशि वापस दे दें.
फैसले पर उठाए सवाल: इस मामले में आवंटी/आवेदक अधिकारियों व कर्मचारियों का कहना है कि वह इस मामले में पहले ही ग्रेटर नेाएडा प्राधिकरण के खिलाफ हाईकोर्ट जा चुके हैं. जब मामला अदालत में है तो योजना रद्द कैसे की जा सकती है. कर्मचारियों का कहना है कि प्राधिकरण कहता है कि उसके पास प्लॉट देने के लिए जमीन नही है. वहीं रिक्त प्लॉट की स्कीम निकालने जा रही है. नीलामी के जरिये आवंटन की तैयारी है.
