ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने अधीन आने वाले गांवों में भी डोर टू डोर कूड़ा उठवाएगा

नॉएडा न्यूज़: शहर के सेक्टर के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने अधीन आने वाले गांवों में भी डोर टू डोर कूड़ा उठवाएगा। आवासीय आवंटियों को 80 से 170 रुपये तक हर माह इसका शुल्क चुकाना होगा। व्यावसायिक और औद्योगिक आवंटियों को भी 100 से सात हजार रुपये तक प्रति महीने शुल्क देना होगा। 10 साल तक इस काम को करने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

95 सेक्टर और 115 गांवों में योजना लागू

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अभी सेक्टर में घर-घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण अभी कोई शुल्क नहीं लेता है। प्राधिकरण ने घर-घर से कूड़ा उठाने के लिए एकीकृत योजना बनाई है। इसमें गांवों को भी शामिल किया गया है। प्राधिकरण ने 95 सेक्टर और 115 गांवों में यह योजना लागू करेगा।

214 करोड़ रुपये खर्च

अनुमान के मुताबिक, प्रतिदिन 250 टन से अधिक कचरा एकत्र हो सकेगा। इस परियोजना पर प्राधिकरण करीब 214 करोड़ रुपये खर्च करेगा। प्राधिकरण आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और वाणिज्यिक समेत सभी आवंटियों के घर/प्रतिष्ठान से कूड़ा उठाएगा। प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्थान, कचरा बिंदु, सड़क के किनारे डिब्बे, हरित क्षेत्र, पार्क, स्टेडियम, मलिन बस्तियां, अनधिकृत क्षेत्र और दुकानें, सब्जी, दैनिक, साप्ताहिक, मछली व चिकन बाजार आदि से कचरा उठाएगा। प्राधिकरण ने वर्तमान में गांवों को चार समूहों में विभाजित कर सफाई करा रहा है, लेकिन डोर-टू-डोर संग्रह नहीं हो रहा है। अब गांवों को भी शामिल कर लिया गया है।

गाड़ियों में लगाया जाएगा जीपीएस

इस केंद्रीकृत प्रणाली के तहत एकत्र किए गए कचरे को हबीबपुर और लखनावली में स्थित प्रसंस्करण स्थल तक पहुंचाया जाएगा। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा ताकि उनकी निगरानी की जा सके। इसके लिए 24x7 सेवा का कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। यहां आने वाली शिकायतों को दूर किया जाएगा। शिकायतों के निस्तारण का समय तय होगा। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। इस काम के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। चयनित एजेंसी के काम का ऑडिट भी कराया जाएगा।

29 मई तक आवेदन

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस काम को कराने के लिए एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए आरएफपी निकाला गया है। इसमें 29 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। 31 मई को तकनीकी निविदा खोली जाएगी। 22 मई को प्री बिड मीटिंग होंगी। इसमें इच्छुक एजेंसियां शामिल होंगी। अधिकारियों ने बताया कि चयनित एजेंसी को चार महीने के भीतर डोर-टू-डोर सेवा शुरू करनी होगी।

इस तरह प्रस्तावित है शुल्क

आवासीय

आकार शुल्क प्रतिमाह

0-200 80

200-300 100

300-500 20

500 से आगे 150

प्रति फ्लैट 170

व्यावसायिक

श्रेणी शुल्क

स्ट्रीट वेंडर्स 100

100 मीटर तक की दुकान 50

100-300 100

गेस्ट हाउस 200-1000

रेस्टोरेंट 200-1000

होटल 500-7000

औद्योगिक

आकार शुल्क

0-500 500

1000-2000 1500

2000 से अधिक 2000

(आकार वर्ग मीटर और शुल्क प्रति माह रुपये में है)