वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण Delhi-NCR में GRAP चरण 4 प्रतिबंध हटाए गए

New Delhi नई दिल्ली : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के बाद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV उपायों को रद्द कर दिया है। यह निर्णय GRAP पर उप-समिति द्वारा 16 जनवरी को डेटा की समीक्षा करने के बाद लिया गया।

सीएक्यूएम ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, "उप-समिति ने GRAP की मौजूदा अनुसूची के चरण-IV ('गंभीर+' वायु गुणवत्ता) के तहत कार्रवाई करने के लिए 15.01.2025 के अपने आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है।"

इस सप्ताह की शुरुआत में दर्ज किए गए "गंभीर+" स्तर 400 से अधिक से दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गिरकर 302 हो गया, जिसे "बहुत खराब" श्रेणी में रखा गया। यह सुधार अनुकूल मौसम संबंधी स्थितियों, जिसमें बारिश और हवा की गति में सुधार शामिल है, के कारण हुआ है। हालांकि, वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए GRAP चरण I, II और III के तहत कार्रवाई लागू रहेगी।

आदेश में आगे लिखा है, "IMD/IITM द्वारा प्रदान किए गए वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अनुकूल मौसम संबंधी स्थितियों और हवा की गति के कारण आने वाले दिनों में AQI के बहुत खराब श्रेणी के निचले छोर पर रहने की संभावना है। हालांकि, केवल एहतियात के तौर पर, मॉडल भविष्यवाणियों में अनिश्चितताओं और मौसम संबंधी कारकों में अचानक उतार-चढ़ाव को देखते हुए, यह राय दी गई थी कि GRAP के चरण III को जारी रखा जा सकता है और बाद में स्थिति की समीक्षा की जा सकती है।"

बुधवार को, CAQM ने वायु गुणवत्ता में गिरावट के बाद दिल्ली-एनसीआर में तुरंत प्रभावी, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चरण-III (दिल्ली की 'गंभीर' वायु गुणवत्ता) और चरण-IV (दिल्ली की 'गंभीर+' वायु गुणवत्ता) उपायों को लागू किया।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 9 और 11 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होता है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "शिक्षा निदेशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 9 और 11 तक के बच्चों के लिए 'हाइब्रिड मोड' यानी फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरह से कक्षाएं संचालित करें।" (एएनआई)