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सरकार 31 मई को 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी

Bharti Sahu
27 May 2025 1:23 PM IST
सरकार 31 मई को 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी
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रिपोर्ट कार्ड
New Delhi नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दौरान अपनी उपलब्धियों को उजागर करने वाली एक व्यापक रिपोर्ट जारी करने की तैयारी कर रही है। 30 मई को सरकार के सत्ता में आने के 100वें दिन के बाद 31 मई को रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।यह उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 27 साल के अंतराल के बाद दिल्ली में सत्ता में लौटने के बाद मिली है। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनावों में, पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर निर्णायक जनादेश हासिल किया। रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
रिपोर्ट कार्ड में कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शुरू की गई प्रमुख पहलों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है: स्वास्थ्य सेवा में, सरकार ने शहर भर में 38 आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्लीनिक शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना है। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, दलित छात्रों को उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को नई शुरू की गई 'वय वंदना' योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने वित्तीय सहायता कार्यक्रम के लिए ₹5,100 करोड़ आवंटित किए, पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 प्रदान किए, जिससे घरेलू आय में सहायता मिली और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, अंतिम मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 400 'देवी' बसें तैनात की गईं और वंचित इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के लिए 1,111 जीपीएस-सक्षम पानी के टैंकर पेश किए गए।
पर्यावरण पहलों के तहत, एक प्रदूषण नियंत्रण योजना शुरू की गई है, जो व्यापक स्थिरता एजेंडे के हिस्से के रूप में वायु गुणवत्ता में सुधार और यमुना नदी की सफाई पर ध्यान केंद्रित करती है।इन प्रमुख कार्यक्रमों के अलावा, प्रशासन ने सार्वजनिक सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता दी है। 20 दिवसीय शहरव्यापी स्वच्छता अभियान के परिणामस्वरूप 3,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों की सफाई हुई और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में भी सड़कों की मरम्मत और स्वच्छता प्रयासों के साथ-साथ उन्नयन कार्य चल रहे हैं।
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