सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए रोडमैप जारी किया

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने "राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन" के लिए एक अनुसंधान एवं विकास रोडमैप का अनावरण किया है, जो एक जीवंत अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना चाहता है जो हरित हाइड्रोजन के व्यावसायीकरण में मदद कर सकता है और भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान कर सकता है।

यह हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और परिवहन की दक्षता, विश्वसनीयता और लागत-प्रभावशीलता में सुधार के लिए नई सामग्रियों, प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस, जो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, के उपलक्ष्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 7 अक्टूबर को रोडमैप का अनावरण किया गया था।

शनिवार को मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में, जहां रोडमैप जारी किया गया था, सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा कि हरित हाइड्रोजन डीकार्बोनाइजेशन के लिए स्विस चाकू है।

आर एंड डी रोडमैप के बारे में बोलते हुए, सूद ने कहा कि पहले चरण में लक्ष्य मिशन मोड परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है जो दो से तीन वर्षों में परिणाम दे सकते हैं।

“इस मिशन में घोषित R&D बजट 400 करोड़ रुपये है। यदि हम यह प्रदर्शित करने में सक्षम हैं कि यह अनुसंधान एवं विकास जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकता है, तो मुझे विश्वास है कि और भी बदलाव आएंगे।

“हमारी पहली प्राथमिकता मिशन-मोड परियोजनाएं होनी चाहिए जिनके परिणाम दो से तीन वर्षों में सामने आएंगे। तब हम बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं जो दीर्घकालिक होंगी और नीली आकाश परियोजनाएं भी होंगी, जो विघटनकारी रास्ते अपनाएंगी।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा कि भारत ने सही समय पर हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रवेश किया है और देश हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास रोडमैप का उद्देश्य अनुसंधान का लाभ उठाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत दुनिया में इस क्षेत्र में अग्रणी है।