सरकार आयात विकल्प, लागत प्रभावी स्वदेशी ईंधन अपनाने की नीति पर आगे बढ़ रही है: गडकरी

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की सुविधा के लिए सरकार की पहल को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार परिवहन क्षेत्र के लिए आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी ईंधन को अपनाने की नीति पर आगे बढ़ रही है। फिक्की सम्मेलन में बोलते हुए- मोबिलिटी का भविष्य: नेट जीरो की ओर भारत की यात्रा- गडकरी ने किसानों को अन्नदाता के साथ-साथ ऊजार्दाता बनाने का भी संकेत दिया। आईआईएससी परियोजना का हवाला देते हुए मंत्री ने बायोमास का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, इस तकनीक में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है।

उन्होंने कहा, इस मॉडल के तहत, किसान हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं और भारी शुल्क वाली बसों और ट्रकों को ईंधन के रूप में आपूर्ति कर सकते हैं। गडकरी ने कृषि आय बढ़ाने के एक अन्य अवसर के रूप में फ्लेक्स इंजनों पर भी प्रकाश डाला, जो 100 प्रतिशत बायोएथेनॉल या पेट्रोल पर चल सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने ऑटो उद्योग को भारत का पहला बीएस-छह अनुकूल फ्लेक्स इंजन विकसित करने और इसे देश में लॉन्च करने का लक्ष्य दिया है।

गडकरी ने रूसी तकनीक को रेखांकित किया जो इथेनॉल के औसत को पेट्रोल के बराबर करने में सफल रही। मंत्री ने जैव-सीएनजी को वाहन ईंधन के रूप में उपयोग करने पर जोर दिया, उन्होंने जैव-सीएनजी में रूपांतरण के लिए अधिशेष चावल 'पराली' की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कहा कि बायो-सीएनजी डीजल का एक सस्ता और कम प्रदूषणकारी विकल्प है।

उन्होंने कहा, पांच टन चावल की पराली से एक टन बायो सीएनजी मिलती है। गडकरी ने इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के साथ हमारी बैठक है, और हम दिल्ली से जयपुर तक ई-हाईवे को एक निजी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनाने की योजना बना रहे हैं, जिस पर हम इलेक्ट्रिक बसों, ट्रकों, ट्रॉलियों आदि का उपयोग कर सकते हैं और रसद लागत कम कर सकते हैं।

इस अवसर पर फिक्की के अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा ने कहा कि स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों और ईंधन के लिए भारत का परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने पर जोर दिया।

--आईएएनएस