रक्षा अभियानों की मीडिया रिपोर्टिंग पर सरकार ने जारी की सलाह

नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को एक सलाह जारी की, जिसमें सभी मीडिया आउटलेट्स को सैन्य अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया।

यह सलाह समाचार एजेंसियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर भी लागू होती है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग में अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे रक्षा और अन्य सुरक्षा-संबंधित अभियानों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक जिम्मेदारी बरतें और मौजूदा कानूनों और विनियमों का सख्ती से पालन करें।"

सरकार ने विशेष रूप से दृश्यों के वास्तविक समय के प्रसार, संवेदनशील स्थानों से लाइव रिपोर्टिंग और चल रही सैन्य कार्रवाइयों से संबंधित "स्रोत-आधारित" जानकारी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।इसने चेतावनी दी कि संवेदनशील परिचालन विवरणों का समय से पहले खुलासा अनजाने में शत्रुतापूर्ण तत्वों की सहायता कर सकता है, जिससे मिशनों की प्रभावशीलता और इसमें शामिल कर्मियों की सुरक्षा दोनों ही खतरे में पड़ सकती है।

कारगिल संघर्ष, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों और कंधार अपहरण जैसे पिछले अनुभवों का हवाला देते हुए, सलाह ने रेखांकित किया कि कैसे अतीत में संकट के समय में अप्रतिबंधित मीडिया कवरेज ने राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक अनपेक्षित परिणामों को जन्म दिया है।

मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।बयान में कहा गया है, "कानूनी दायित्वों से परे, यह सुनिश्चित करना एक साझा नैतिक कर्तव्य है कि सामूहिक कार्रवाई चल रहे अभियानों की अखंडता से समझौता न करे या सुरक्षा बलों के जीवन को खतरे में न डाले।" यह परामर्श मंत्रालय के पिछले संचार को दोहराता है, जो प्रसारकों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(पी) की याद दिलाता है। नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है: "केबल सेवा में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज हो, जिसमें मीडिया कवरेज को उचित सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवधिक ब्रीफिंग तक सीमित रखा जाएगा, जब तक कि ऐसा अभियान समाप्त न हो जाए।" मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। परामर्श में दोहराया गया, "इसलिए सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवाद विरोधी अभियानों या सुरक्षा बलों की आवाजाही का सीधा प्रसारण न करें।"