सरकार का बड़ा फैसला: मंत्रालय परिसरों से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते, डेडलाइन तय

Delhi : केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को अपने कैंपस से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है। इस लिस्ट में हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी जगहें शामिल हैं। यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है और इसका मकसद इन पब्लिक जगहों को सुरक्षित बनाना है, खासकर बच्चों, मरीज़ों और एथलीटों के लिए जो रोज़ इनका इस्तेमाल करते हैं।

मंत्रालयों को 30 जून, 2026 तक यह सबूत दिखाने के लिए कहा गया है कि वे नए नियमों का पालन कर रहे हैं।

मंत्रालयों को क्या करना चाहिए

सरकार ने कुछ साफ कदम उठाए हैं। कैंपस को आवारा कुत्तों को अंदर आने से रोकने के लिए बाड़ या बाउंड्री वॉल लगानी होंगी। कचरे का बेहतर मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि बचा हुआ खाना और कचरा अक्सर कुत्तों को सबसे पहले इन जगहों पर खींचते हैं। हर कैंपस में एक नोडल ऑफिसर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिखानी होंगी, ताकि अगर कोई कुत्ता कैंपस में दिखे तो हमेशा कोई साफ तौर पर ज़िम्मेदार हो।

अस्पतालों को हर समय काफी एंटी-रेबीज वैक्सीन स्टॉक में रखने के लिए कहा गया है। स्कूलों से उम्मीद की जाती है कि वे बच्चों को कुत्तों की सुरक्षा और अचानक किसी मुठभेड़ की स्थिति में बेसिक फर्स्ट एड के बारे में सिखाने के लिए सेशन चलाएंगे। रेलवे स्टेशनों और स्पोर्ट्स की जगहों पर भी खास तौर पर एक्स्ट्रा स्टाफ तैनात किया जाएगा, जो इन बिज़ी पब्लिक एरिया में आने वाले आवारा कुत्तों पर नज़र रखेंगे।

यह सब हो जाने के बाद, हेल्थ मिनिस्ट्री हर मिनिस्ट्री से अपडेट इकट्ठा करेगी और अगस्त तक एक कंबाइंड रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे फिर कोर्ट में जमा किया जाएगा।

यह कैसे शुरू हुआ: सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर

यह पूरी कोशिश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के पास दिए गए कई ऑर्डर से जुड़ी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब कोर्ट ने कुत्तों के काटने के मामलों और उनसे पब्लिक सेफ्टी, खासकर बच्चों की सेफ्टी को होने वाले खतरे पर बढ़ती चिंता के बाद खुद आवारा कुत्तों के मुद्दे को उठाया।

अगस्त 2025 में, कोर्ट ने सबसे पहले दिल्ली और आस-पास के इलाके से आवारा कुत्तों को हटाने का ऑर्डर दिया। इस शुरुआती ऑर्डर पर एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स ने कड़ी आपत्ति जताई, और केस को जल्द ही नए सिरे से देखने के लिए एक बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। मामले को छोटा करने के बजाय, कोर्ट ने इसे और बड़ा कर दिया, आखिरकार अपने निर्देशों को पूरे देश पर लागू किया और अलग-अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग ऐसे ही केस अपने हाथ में ले लिए।

सबसे अहम ऑर्डर नवंबर 2025 में आया, जब कोर्ट ने खास तौर पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे "इंस्टीट्यूशनल एरिया" पर फोकस किया। कोर्ट ने कहा कि इन जगहों के अंदर कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले, जो अक्सर बच्चों, मरीज़ों, बुज़ुर्गों और रोज़ाना आने-जाने वालों से भरे होते हैं, यह दिखाते हैं कि कचरे और पब्लिक जगहों को कैसे मैनेज किया जा रहा है, और कहा कि इस मामले पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है।

इस ऑर्डर के तहत, ऐसे इंस्टीट्यूशनल एरिया में पाए जाने वाले किसी भी आवारा कुत्ते को भारत के मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के मुताबिक हटाया जाना चाहिए, स्टरलाइज़ किया जाना चाहिए और वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। हालांकि, रेगुलर सड़कों के उलट, इन कुत्तों को इलाज के बाद उसी कैंपस में वापस नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बजाय, उन्हें एक तय शेल्टर में शिफ्ट किया जाना चाहिए और इन जगहों से हमेशा के लिए दूर रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया से यह भी कहा कि वह यह सब कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस या SOP तैयार करे, जिसमें शेल्टर की कैपेसिटी, स्टाफिंग और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड की डिटेल्स शामिल हों। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह कन्फर्म करने के लिए एफिडेविट फाइल करने के लिए भी कहा गया कि वे इन निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

जेपी ग्रीन्स केस

हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन ग्रेटर नोएडा की एक बड़ी रिहायशी टाउनशिप जेपी ग्रीन्स में एक घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा और इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया।

फरवरी 2026 में, सोसाइटी के अंदर का CCTV फुटेज वायरल हुआ, जिसमें सुबह-सुबह आवारा कुत्तों का एक झुंड एक महिला का गुस्से से पीछा करता हुआ दिखा, जब वह उस जगह से गुज़र रही थी। इस वीडियो से वहां रहने वालों में गुस्सा फैल गया, जिनमें से कई ने कहा कि वे सालों से इलाके में गुस्सैल आवारा कुत्तों की शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मई 2026 में स्थिति और खराब हो गई, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की 63 साल की प्रोफेसर संगीता शर्मा का उसी टाउनशिप में उनके घर के पास चार से पांच आवारा कुत्तों ने पीछा किया। भागने की कोशिश में उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह पीठ के बल ज़ोर से गिर गईं, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी। उनके परिवार ने कहा कि प्रोफेसर पहले से ही घुटने और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से जूझ रही थीं, जिससे उनके लिए गिरना और भी खतरनाक हो गया।

इस घटना के बाद, जेपी ग्रीन्स के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि अधिकारी आखिरकार कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा के उपाय लागू करें। उन्होंने बताया कि 465 एकड़ में फैली टाउनशिप में कथित तौर पर 500 से ज़्यादा आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं, और कहा कि कई परिवार सालों से चुपचाप इसी तरह के डर से जूझ रहे हैं। बाद में लोकल अधिकारी नसबंदी अभियान शुरू करने और एक साफ़ एक्शन प्लान तैयार करने पर सहमत हुए, जिसमें लोगों ने रेगुलर फ़ॉलो-अप रिव्यू पर ज़ोर दिया ताकि यह पक्का हो सके कि वादे सच में पूरे हुए हैं।