सरकार जल्द ही राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति और रणनीति लाएगी: Amit Shah

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सरकार आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति लाएगी। यहां आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्यों की भौगोलिक सीमाएं और संवैधानिक सीमाएं हैं, लेकिन आतंकवाद के पास नहीं है और इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों - केंद्र और राज्य - को निकट समन्वय में काम करना चाहिए, संयुक्त रणनीति तैयार करनी चाहिए और खुफिया जानकारी साझा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मॉडल आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) और मॉडल विशेष कार्य बल (एसटीएफ) पर एक विजन लेकर आई है, जिसे अगर अपनाया जाता है, तो यह आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक साझा ढांचे और मंच के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा, "हमें आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र से लड़ने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। और इसीलिए, हम जल्द ही एक नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति लाएंगे, जिसमें आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सम्मेलन में राज्य पुलिस बलों के प्रमुख और राज्यों और केंद्र के अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा कि नई नीति से राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को आतंकवाद से निपटने के लिए निकट समन्वय में काम करने में मदद मिलेगी। एटीएस और एसटीएफ मॉडल पर उन्होंने कहा कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को राज्यों के साथ साझा किया जा रहा है और वे अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए सभी को सभी सुरक्षा चुनौतियों से निपटना होगा और आतंकवाद से लड़ने के लिए एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा।

उन्होंने कहा, "इससे (एटीएस और एसटीएफ मॉडल को अपनाने से) राज्यों के अधिकार कम नहीं होते हैं।" गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार देश में आतंकवाद को खत्म करने और इसके खिलाफ ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को युवा अधिकारियों को अच्छी तरह से सुसज्जित करना होगा और आतंकवाद से निपटने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा, "2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

" गृह मंत्री ने कहा कि अब पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद की बुराई को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2014 से आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, जिसके दौरान पिछले दशक की तुलना में आतंकी घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है, शाह ने कहा कि अब आतंकवादियों का जीवनकाल दो साल से घटकर कुछ दिनों का रह गया है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों के संयुक्त प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया है।

शाह ने सम्मेलन में राज्य पुलिस बलों के प्रतिनिधियों, जिनमें से अधिकांश डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, से कहा कि जहां भी आवश्यक हो, आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लागू करें। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सभी आतंकी मामलों में यूएपीए का इस्तेमाल करती है और इसके परिणामस्वरूप अब तक इसके द्वारा दर्ज 632 मामलों में से 498 में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और लगभग 95 प्रतिशत मामलों में दोषसिद्धि हुई है। उन्होंने राज्यों के पुलिस प्रमुखों से पुलिस स्टेशन स्तर तक तालमेल स्थापित करने और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने को कहा।

मंत्री ने आतंकवाद से लड़ने वाली संस्थाओं के हाथों को कानूनी रूप से मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इसलिए, एनआईए अधिनियम में संशोधन करके एनआईए का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और अब यह विदेश में भी आतंकी मामलों की जांच कर सकती है। उन्होंने कहा कि यूएपीए में संशोधन करके अब अधिकारियों के पास संपत्ति जब्त करने और संगठनों और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार है। शाह ने कहा कि जिहादी आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद सहित आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए 25 सूत्री एकीकृत योजना तैयार की गई है।

उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी जुटाने वाले तंत्र मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) का दायरा बढ़ाया गया है और इसके तहत साइबर सुरक्षा, नार्को टेरर और उभरते कट्टरपंथी हॉटस्पॉट की निगरानी के लिए एसओपी बनाए गए हैं, जिससे कई अपराधों को होने से पहले ही रोकने में सफलता मिली है। शाह ने कहा कि उन्होंने 11 एनआईए अधिकारियों को उनकी कड़ी मेहनत और सफलताओं के लिए पदक दिए हैं और यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनके असाधारण योगदान का एक छोटा सा सम्मान है।

"उनका योगदान और समर्पण इस पदक से कहीं बड़ा और अधिक प्रेरणादायक है।" गुरुवार को यहां शुरू हुए दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन से भारत के सुरक्षा गढ़ को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय को और बढ़ाने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में यह वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर विचार-विमर्श के लिए परिचालन बलों; तकनीकी, कानूनी और फोरेंसिक विशेषज्ञों और आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के लिए एक बैठक बिंदु के रूप में उभरा है। सम्मेलन का मुख्य फोकस विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करने पर है।