सरकार ने वैश्विक मॉडलों को टक्कर देने के लिए मेगा एआई योजना का अनावरण किया

Delhi दिल्ली : भारत ने गुरुवार को वैश्विक एआई महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित किया, जिसमें अपना स्वयं का आधारभूत मॉडल बनाने की योजना है जो चैटजीपीटी, डीपसीक आर1 और अन्य की ताकत को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसने स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले 18,693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) द्वारा संचालित “सबसे सस्ती” सामान्य कंप्यूट सुविधा की रूपरेखा तैयार की है।

यह कदम एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) लैब द्वारा कम लागत वाले आधारभूत मॉडल, डीपसीक को लॉन्च करने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद आया है। सरकार ने कहा कि उसने 10,370 करोड़ रुपये के एआई मिशन के हिस्से के रूप में अपना खुद का एक घरेलू बड़ा भाषा मॉडल बनाने का फैसला किया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 10 कंपनियों का चयन किया है, जो 18,693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) की आपूर्ति करेंगी इसके अलावा, सरकार ने पहले दौर की फंडिंग के लिए 18 एप्लिकेशन-स्तरीय एआई समाधानों का भी चयन किया था। वैष्णव ने आश्वासन दिया कि सामान्य कंप्यूट सुविधा (18,693 जीपीयू द्वारा संचालित) वैश्विक लागत बेंचमार्क के एक अंश पर उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार द्वारा वहन की जाने वाली 40 प्रतिशत लागत के बाद कंप्यूट सुविधा एक डॉलर (प्रति जीपीयू घंटा) से भी कम में "सबसे सस्ती" होगी। वैष्णव ने दावा किया, "आधुनिक तकनीक को सभी के लिए सुलभ बनाना, यही हमारे पीएम की आर्थिक सोच है... इस समय हमारी कंप्यूट सुविधा सबसे सस्ती है।" "पिछले डेढ़ साल से हमारी टीमें स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आज हम अपना खुद का आधारभूत मॉडल विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांग रहे हैं। यह मॉडल बिना किसी पूर्वाग्रह के भारतीय संदर्भ, भाषाओं और संस्कृति का ध्यान रखेगा।" उन्होंने एआई सुरक्षा संस्थान की भी घोषणा की, जो हितधारकों को एआई सुरक्षा के लिए उपकरण, रूपरेखा और प्रक्रियाएँ विकसित करने में सक्षम बनाएगा। इस संबंध में “एआई के स्वदेशी शासन” के तहत आठ परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।