Senior अधिकारियों पर सरकार का भरोसा, गर्ग और अग्रवाल को मिला एक्सटेंशन
New Delhi नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल के कार्यकाल में भी छह महीने का विस्तार किया गया है। सरकार ने दो आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति देने का फैसला भी किया है।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ओडिशा कैडर के 1991 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सौरभ गर्ग अब 31 जुलाई 2027 तक अनुबंध के आधार पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। उनका मौजूदा कार्यकाल जुलाई 2026 के अंत में समाप्त होने वाला था। सरकार ने उनके अनुभव और वर्तमान जिम्मेदारियों को देखते हुए यह विस्तार दिया है।
सौरभ गर्ग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा वह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वह देश की सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने, आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं, सर्वेक्षणों और आंकड़ों से जुड़े कार्यों का समन्वय करता है। ऐसे में अनुभवी अधिकारी को जिम्मेदारी पर बनाए रखने से नीतिगत कामों में स्थिरता आने की उम्मीद है।
वहीं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल भी छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। उनका कार्यकाल बढ़ने से आयकर विभाग और प्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़े कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। CBDT देश में प्रत्यक्ष कर नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था है।
इसके अलावा सरकार ने सीबीआई में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए हैं। दो आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति दी गई है। अधिकारियों की नियुक्ति का उद्देश्य जांच एजेंसी की कार्यक्षमता और प्रशासनिक मजबूती को बढ़ाना माना जा रहा है।
केंद्र सरकार समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल का विस्तार उनके अनुभव, कार्य प्रदर्शन और विभागीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करती है। सौरभ गर्ग और रवि अग्रवाल के कार्यकाल विस्तार को भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण पदों पर अनुभवी अधिकारियों की निरंतरता से सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू करने में मदद मिलती है। खासतौर पर सांख्यिकी, कर प्रशासन और जांच एजेंसियों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिर नेतृत्व की अहम भूमिका होती है।
