सरकार Parliament के शीतकालीन सत्र में 14 विधेयक पेश करेगी

New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार संसद के विंटर सेशन में 14 बिल पेश करने वाली है। प्रस्तावित एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 इनमें से एक खास है। (14 बिल पेश किए जाएंगे) इस बिल का मुख्य मकसद न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की इजाज़त देना है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया बिल 2025 को भी अहमियत मिली है। केंद्र इस बिल को यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ऑटोनॉमी को बढ़ावा देने, ट्रांसपेरेंट एक्रेडिटेशन प्रोसेस और एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए मज़बूत रेगुलेटरी ओवरसाइट के लिए एक सेंट्रल कमीशन बनाने के मकसद से पेश करेगा।

इस बीच, दूसरे बिलों की लिस्ट में जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ़ प्रोविज़न्स) बिल 2025, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल 2025, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (सेकंड अमेंडमेंट) बिल 2025, और नेशनल हाईवेज़ (अमेंडमेंट) बिल 2025 शामिल हैं।

दूसरी ओर, कॉर्पोरेट लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल 2025, जो कंपनीज़ एक्ट 2013 और LLP एक्ट 2008 के प्रोविज़न्स में बदलाव करने की कोशिश करता है, सिक्योरिटीज़ मार्केट्स कोड बिल 2025, जो SEBI एक्ट 1992, डिपॉज़िटरीज़ एक्ट 1996, और सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट 1956 को एक यूनिफाइड मार्केट कोड में एक साथ लाने की कोशिश करता है, और इंश्योरेंस लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल 2025 भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

इस बीच, केंद्र सरकार संसद में आर्बिट्रेशन और सुलह (अमेंडमेंट) बिल 2025 भी पेश करने वाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के बाद, सेक्शन 34 सहित आर्बिट्रेशन और सुलह एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव है, सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025, हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। हालांकि, विवाद के चलते, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए सीधे राष्ट्रपति को अधिकार देने वाले बिल का प्रस्ताव वापस ले लिया है।