"सरकार को स्थिति के बारे में पता होना चाहिए...उन्हें सत्ता में नहीं रहना चाहिए": मणिपुर मुद्दे पर अखिलेश यादव

नई दिल्ली (एएनआई): समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार को मणिपुर की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए और उसे अब सत्ता में नहीं रहना चाहिए।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मणिपुर की स्थिति इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की वोट-बैंक की राजनीति के कारण हुई है।

"बीजेपी और पीएम एक हैं। वहां जो कुछ भी हो रहा है वह आरएसएस द्वारा फैलाई गई नफरत और बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति के कारण है। सरकार को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। यह संभव नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों को स्थिति के बारे में पता नहीं था। उन्हें पता होना चाहिए कि वहां जो कुछ भी हो रहा है। अगर सरकार ने यह सब होते देखा है, तो उन्हें सत्ता में नहीं रहना चाहिए।"

इससे पहले आज, I.N.D.I.A गठबंधन के विपक्षी सांसद मणिपुर की स्थिति पर विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे।

एएनआई से बात करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, "आज गठबंधन के सांसदों ने फैसला किया है कि मणिपुर के लोगों पर हो रहे अत्याचार और वहां हो रही बर्बरता का विरोध करने के लिए हम आज काले कपड़े पहनेंगे और संसद में जाएंगे। यह एक प्रतीकात्मक विरोध होगा जो यह संदेश देगा कि दुख की इस घड़ी में हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हम सरकार को यह एहसास कराने की कोशिश करेंगे कि इस देश का अभिन्न अंग मणिपुर जल रहा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह मणिपुर को बचाए और अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाए। मौजूदा राज्य सरकार को भंग कर देना चाहिए और मुख्यमंत्री को अनौपचारिक रूप से बर्खास्त कर देना चाहिए।"

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने दोहराया कि सरकार संसद में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए तैयार है और कहा कि भाजपा विरोधी गठबंधन सदन के अंदर हंगामा कर रहा है।

उनकी यह टिप्पणी विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई द्वारा सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद आई है। प्रस्ताव को उसी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा कि वह सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे और घोषणा करेंगे कि प्रस्ताव पर चर्चा कब होगी। (एएनआई)