सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के निर्यात पर अप्रत्याशित कर फिर से लगाया

नई दिल्ली: दो महीने के अंतराल के बाद, सरकार ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादन पर शून्य से 1,600 रुपये प्रति टन तक अप्रत्याशित कर लगा दिया। हालाँकि, डीजल, पेट्रोल या विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर कोई विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) कर नहीं है।

ये बदलाव 15 जुलाई से प्रभावी हैं)। मई 2023 में, सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर अप्रत्याशित कर को 4,100 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया। पिछले दो सप्ताहों में तेल की औसत कीमतों के आधार पर कर दरों की पाक्षिक समीक्षा की जाती है। सऊदी अरब और रूस द्वारा आपूर्ति में कटौती के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं।

इस साल मई और जून में $75/बीबीएल के औसत से नीचे कच्चे तेल की टोकरी 13 जुलाई को $80.92/बीबीएल तक पहुंच गई। भारत ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, जो उन देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं। उस समय, पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपये प्रति लीटर (12 डॉलर प्रति बैरल) और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर (26 डॉलर प्रति बैरल) का निर्यात शुल्क लगाया गया था।