सरकार ने राज्यसभा में जेपीसी वक्फ रिपोर्ट पर शुद्धिपत्र पेश किया

NEW DELHI नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में असहमति के कुछ अंशों को कथित रूप से हटाने के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के बीच सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में एक शुद्धिपत्र पेश किया। कुछ समय के लिए, विधेयक के दो संस्करण थे, एक राज्यसभा में संशोधित संस्करण के साथ और दूसरा लोकसभा में, जब तक कि शुद्धिपत्र ने उन्हें एक जैसा नहीं कर दिया।

जैसे ही पैनल की रिपोर्ट उच्च सदन में पेश की गई, विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने असहमति के कुछ अंशों को हटाने के मुद्दे पर हमला किया। हालांकि, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है।

पहले हाफ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, वहीं लंच के बाद की बैठक में भाजपा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने रिपोर्ट के परिशिष्ट 5 में एक संशोधन पेश किया, जिस पर विपक्ष ने कहा कि उन्होंने सरकार को मजबूर किया है, साथ ही कहा कि इससे साबित होता है कि सदन को पहले एक मंत्री ने गुमराह किया था। इस अखबार से बात करते हुए कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि असहमति नोटों के संपादित हिस्सों में से केवल 40-50% को ही नए संस्करण में बहाल किया गया है। उन्होंने कहा, "खंड-दर-खंड चर्चा आयोजित करने की बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं की गई है। पैनल ने उस मांग को संशोधित कर दिया है।"