सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए डमोलिशन साइट्स का रजिस्ट्रेशन किया अनिवार्य
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली में धूल प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा साल 2021 में लांच किए गए सीएन्डडी (कंस्ट्रक्शन एंड डमोलिश) पोर्टल पर 15 से 30 जुलाई तक पोर्टल पर स्पेशल अभियान चलाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स से पैदा होने वाला धूल प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है इसीलिए इस पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक सभी साइट्स का सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया की प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार काफी सक्रिय है। यह पोर्टल सभी डीपीसीसी के अधिकारियों को साइट निरिक्षण करने, ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने और जुर्माना लगाने तथा वसूल करने की सुविधा भी देता है। उन्होंने बताया कि 'सेल्फ एसेसमेंट पोर्टल पिछले साल अक्तूबर में शुरू किया गया था क्योंकि सभी निर्माण और तोडफ़ोड़ स्थलों की वहां जाकर धूल नियंत्रण नियमों के अनुपालन की निगरानी करना मुश्किल था।
परियोजना के प्रस्तावकों को अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराने, धूल नियंत्रण नियमों के अपने अनुपालन का खुद ऑडिट करने तथा 15 दिन में पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र अपलोड करने के निर्देश हैं। साथ ही निर्माण स्थल पर रिमोट कनेक्टिविटी के साथ वीडिओ फेसिंग का प्रावधान भी करना होगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति उन परियोजना प्रस्तावकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने अपने निर्माण और विध्वंस स्थलों का धूल नियंत्रण नियमों के आत्म मूल्यांकन को लेकर सी एंड डी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। उन्होने बताया कि अभी तक 600 परियोजना साइट्स ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है।
डीपीसीसी को निर्देश दिए गए है की वह यह सुनिश्चित करे की सभी परियोजना साइट्स का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हो। निर्माण योजना स्वीकृति के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को भी परियोजना प्रस्तावकों को खुद को पंजीकृत कराने के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है। डीपीसीसी को सभी के सेल्फ ऑडिट की लक्षित और हासिल की गई मासिक रिपोर्ट देने के भी निर्देश जारी किए गए है। डीपीसीसी को निर्देश दिया गया है कि परियोजना प्रस्तावकों को अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराने, धूल नियंत्रण नियमों के अपने अनुपालन का खुद ऑडिट करने तथा पाक्षिक आधार पर पोर्टल पर घोषणा पत्र अपलोड करवाएं।
