सरकार ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध हटाया

New Delhi नई दिल्ली, 25 अक्टूबर: चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाते हुए सरकार ने बुधवार को गैर-बासमती चावल के शिपमेंट के लिए न्यूनतम मूल्य हटा दिया और उबले हुए तथा भूसी वाले (भूरे) चावल को निर्यात शुल्क से छूट दे दी। सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के विदेशी शिपमेंट पर 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को हटा दिया है और उबले हुए चावल तथा भूसी वाले (भूरे) चावल को निर्यात शुल्क से छूट दे दी है। सरकार ने 28 सितंबर को गैर-बासमती सफेद चावल के विदेशी शिपमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध हटा लिया था और न्यूनतम मूल्य लागू कर दिया था।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात के लिए एमईपी की आवश्यकता... तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है।" सरकार ने उबले हुए चावल और भूसी वाले (भूरे) चावल को भी निर्यात शुल्क से छूट दे दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा मंगलवार को देर रात जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि उबले चावल, भूसी वाले (भूरे) चावल और भूसी वाले चावल (धान या कच्चे) पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर ‘शून्य’ कर दिया गया है। शुल्क में कटौती 22 अक्टूबर से प्रभावी है। सरकार ने 20 जुलाई, 2023 को गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये उपाय ऐसे समय में किए गए हैं जब देश में सरकारी गोदामों में चावल का पर्याप्त स्टॉक है और खुदरा कीमतें भी नियंत्रण में हैं। इससे पहले, सरकार ने आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को खत्म कर दिया था।