1984 दंगा पीड़ित परिवारों के 150 सदस्यों को सरकारी नौकरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर आयोजित 'संवाद' कार्यक्रम में पीड़ित परिवारों से बातचीत करते हुए गुप्ता ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शैक्षिक पात्रता मानदंड और ऊपरी आयु सीमा में ढील दी है। उन्होंने कहा कि परिवार अब अपनी परिस्थितियों के आधार पर उस सदस्य को नामांकित कर सकते हैं जिसे वे नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक उम्र या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने में विफलता अब पात्र परिवारों को रोजगार तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी।

मुख्यमंत्री ने परिवारों को आश्वासन दिया कि जिन मामलों में दस्तावेजों और अन्य आवश्यकताओं का सत्यापन किया गया है, उनमें नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। गुप्ता ने 1984 की घटनाओं को केवल दंगे नहीं बल्कि निर्दोष और असहाय लोगों पर एकतरफा हमला बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों की पीड़ा चार दशकों के बाद भी बेहद दर्दनाक बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने उन मामलों की दोबारा जांच की सुविधा के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था, जिनमें कार्रवाई रुकी हुई थी। गुप्ता ने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय, सम्मान और सहायता प्रदान करना केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सरकार का नैतिक दायित्व है। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी पात्र परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करने के प्रयास जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी छूट न जाए।