सरकार ने डीए को 4% बढ़ाकर 38% से 42% किया; उज्ज्वला सब्सिडी को एक साल के लिए बढ़ाया

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को मौजूदा 38% से 4% बढ़ाकर 42% कर दिया।

1 जनवरी, 2023 से प्रभावी, डीए और डीआर दोनों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि इससे लगभग 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। साथ ही, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए एक वर्ष में 12 रिफिल तक के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी को मंजूरी दी। 1 मार्च, 2023 तक 9.59 करोड़ PMUY लाभार्थी हैं।

FY23 के लिए कुल व्यय 6,100 करोड़ रुपये और FY24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) 22 मई, 2022 से पहले से ही यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।

एलपीजी को ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों के लिए एक स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने मई 2016 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, ताकि गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को नि: शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जा सके। साथ ही कैबिनेट ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को भी मंजूरी दे दी है. अनुमोदन कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है।