सरकार ने ईवी नीति को मार्च 2026 तक बढ़ाया

Delhi दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है, परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। यह निर्णय दिन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया और राजधानी के लिए एक नई, अधिक व्यापक ईवी नीति को अंतिम रूप देने के चल रहे प्रयासों के बीच लिया गया है।

मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, सिंह ने स्पष्ट किया कि यह विस्तार 31 मार्च, 2026 तक या नई नीति के स्वीकृत होने तक - जो भी पहले हो - प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के लिए पर्याप्त समय देने के लिए यह कदम आवश्यक था। इनमें नागरिक, उद्योग विशेषज्ञ, पर्यावरण समूह और निजी संगठन शामिल हैं, जिनसे दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

सिंह ने कहा कि इस विस्तार से सरकार को नीति के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने का समय भी मिलेगा। इनमें शहर के ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, मौजूदा सब्सिडी और छूट की प्रभावशीलता की समीक्षा करना और सुरक्षित ई-कचरा और बैटरी निपटान के लिए प्रणालियाँ तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ईवी विकास के लिए एक अधिक सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगी। वर्तमान ईवी नीति मूल रूप से 2020 में आप सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी और आधिकारिक तौर पर अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी। शहर के इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान से बचने के लिए इसे कई बार बढ़ाया गया है।