देशद्रोह कानून की जांच कर रही सरकार, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून की फिर से जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है. केंद्र ने कहा कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में संशोधन कर रहा है, जो राजद्रोह के अपराध को अपराध बनाती है। धारा 124A की समीक्षा पर परामर्श अंतिम चरण में हैं, केंद्र ने SC को सूचित किया।

बेंच में CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की दलीलों पर ध्यान दिया। शुरुआत में, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ से मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सात-न्यायाधीशों की पीठ गठित करने का आग्रह किया।

बेंच ने कहा कि अगर मामला सात जजों के पास भी जाना है तो पहले इसे पांच जजों की बेंच के सामने रखना होगा। मामले पर अगली सुनवाई अगस्त के दूसरे सप्ताह में होगी।